'मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर, ताकदीनं बाजू मांडणार'

पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणप्रश्नी २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने मी कांही भाष्य करू इच्छित नाही. परंतू दक्षिणेतील राज्यांनी ६० टक्के आरक्षण देवूनही तिथे कोणतीच स्थगिती नाही आणि महाराष्ट्राला मात्र वेगळा अनुभव येत आहे.

ठळक मुद्देपवार म्हणाले, मराठा आरक्षणप्रश्नी २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने मी कांही भाष्य करू इच्छित नाही. परंतू दक्षिणेतील राज्यांनी ६० टक्के आरक्षण देवूनही तिथे कोणतीच स्थगिती नाही आणि महाराष्ट्राला मात्र वेगळा अनुभव येत आहे.

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखरेचा खरेदी दर वाढवावा यासाठी विविध राज्यांतील साखर उद्योगांशी संबंधित लोकांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारला भेटणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. तसेच, मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणप्रश्नी २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने मी कांही भाष्य करू इच्छित नाही. परंतू दक्षिणेतील राज्यांनी ६० टक्के आरक्षण देवूनही तिथे कोणतीच स्थगिती नाही आणि महाराष्ट्राला मात्र वेगळा अनुभव येत आहे. राज्य सरकार या विषयांत गंभीर आहे. त्यामुळे सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ याप्रकरणी न्यायालयात ताकदीने बाजू मांडतील अशी व्यवस्था केली आहे.

पुढे बोलताना पवार म्हणाले,‘केंद्र सरकारने ऊसाची एफआरपी निश्चित केली आहे. मध्यंतरी इथेनॉलचा दरही चांगला वाढवून दिला. परंतू साखरेची किंमत मात्र वाढवलेली नाही. सध्या साखरेचा केंद्रानेच निश्चित करून दिलेला किलोचा दर ३१ रुपये आहे. राज्य साखर संघाने तो किमान ३८ रुपये करावा अशी मागणी यापूर्वीच केली आहे. परंतू केंद्र सरकार त्याबाबतीत कांही निर्णय घ्यायला तयार नाही. म्हणून महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेशसह साखर उत्पादन करणाऱ्या राज्यातील लोकांचे शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारला भेटणार आहे. साखरेचा खरेदी दर वाढवून मिळावा असाच आमचा प्रयत्न आहे अन्यथा कारखान्यांच्या अडचणी वाढतील व शेतकऱ्यांना ऊसाची बिले मिळणार नाहीत.

कृषी कायदे रद्द व्हावेत यासाठी दिल्लीत आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांची तिन्ही कायदे रद्दच करा अशी मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे, त्यातील सदस्यांनी आधीच या कायद्यांचे समर्थन केले आहे, त्यामुळे शेतकरी त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार नाहीत. या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्रातूनही एकत्रितपणे पाठिंबा द्यायचा विचार आहे असे पवार यांनी सांगितले.