नवे विघ्न... १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी थकला; कोल्हापूर महापालिकेत अनेकांचे पगार, मानधन थकले

स्वनिधीतून निधी देणेही अशक्य

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगामधून गेल्या दोन वर्षांपासून महानगरपालिकेला देय असणारा निधीच मिळालेला नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी, चालकांचे पगार, डॉग कॅचर, श्वानांवर निर्बीजीकरण करणारे डॉक्टर्स, नालेसफाई केलेल्या जेसीबी, ट्रॅक्टर चालकांची तसेच टीपर दुरुस्ती करणाऱ्या कंपन्यांची बिले थकल्यामुळे आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम होऊ लागला आहे.

महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. अशावेळी राज्य सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगातून प्रत्येक वर्षी महापालिकेला मिळणारा १० ते १२ कोटींचा निधी हा मोठा आधार ठरला होता. त्यातून दैनंदिन कचरा उठाव करणाऱ्या टिपरचालकांचा पगार, टिपरची देखभाल दुरुस्ती, त्यांचे डिझेल - सीएनजीचा खर्च, कचरा उठावासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेले ट्रॅक्टर, जेसीबी, प्रत्येक वर्षी शहरातील नालेसफाईसाठी भाडेतत्त्वावर घेतले जाणारे जेसीबी, ट्रॅक्टर यांची बिले भागविली जात होती. एवढेच काय तर भटक्या श्वानांच्या निर्बीजीकरणाच्या शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर, श्वानांना पकडणारे डॉग कॅचर, त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानधनही दिले जात होते.

गेल्या दोन वर्षांपासून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीच महापालिकेला मिळालेला नाही. त्यामुळे सगळ्यांचीच सात-आठ महिन्यांची बिले थकली आहेत. अनेकांचे पगार, मानधन थकले आहेत. देणेकरी महापालिकेच्या दारात रोज येऊन बिलांची, पगारांची, मानधनाची मागणी करू लागले आहेत. मागतानाही आता त्यांना कमीपणा वाटायला लागला आहे. रोज अपेक्षेने लोक दारात येतात, पण पैसे नसल्याने आश्वासनापलीकडे त्यांना काहीही मिळत नाही. आरोग्य सेवेत घेतलेल्या ट्रॅक्टरचे सात महिने बिल थकले आहे. श्वानांचे निर्बीजीकरणाच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टर, डॉग कॅचर यांचे आठ महिन्यांचे मानधन थकले आहे.

किती दिवस वाट पाहायची?

भटक्या श्वानांवर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टर आणि डॉग कॅचरना मानधन मिळाले नसल्याने त्यांनी कामात हात आखडता घेतला आहे. दैनंदिन कामावर परिणाम होऊ लागला आहे. पूर्ण क्षमतेने त्यांच्याकडून काम होत नाही. महापालिकेचे अधिकारीही त्यांना कामाचा आग्रह धरू शकलेले नाहीत. एक तर कमी मानधनात काम करायचे आणि तेही सात-आठ महिने मिळणार नसेल तर त्यांना कामे सांगण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही.

स्वनिधीतून निधी देणेही अशक्य

थकलेली बिले, मानधन याची रक्कम महापालिकेच्या स्वनिधीतून उपलब्ध होईल तसे वाटप करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. परंतु, पालिकेची आर्थिक स्थितीच अत्यंत खराब असल्याने त्यावरही मर्यादा येत आहेत.

स्मशानात शेणी घ्यायला पैसे नाहीत

शहरातील चार स्मशानभूमीकडे शेणी, लाकडे घ्यायला पैसे उपलब्ध झालेले नाहीत. घेतलेल्या शेणींची बिले देण्यातही अडचण आली आहे. त्यामुळेच स्मशानभूमीला शेणींचा तुटवडा जाणवत असल्याचे सांगण्यात येते.