‘मिनी मंत्रालया’साठी आधी कुस्ती, नंतर दोस्ती; कोल्हापुरात महायुती, आघाडीची स्वबळाची चाचपणी 

इच्छुकांचे आरक्षणाचे आडाखे

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सत्तेसाठी राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. महायुती, महाविकास आघाडी ‘एकीची वज्रमुठ’ दाखवत असले, तरी इच्छुकांची गर्दी आणि एकमेकाच्या ताकदीचा अंदाज पाहता स्वबळावरच लढाई करत निवडणुकीत कुस्ती करायची आणि सत्तेसाठी दोस्ती, हे सूत्र राबवले जाणार हे निश्चित आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या या ग्रामीण राजकारणाच्या पाया आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मागील सभागृहाची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपली, पण निवडणूक लांबणीवर पडल्याने इच्छुक नाराज होते, आता निवडणुका घेण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्याने इच्छुक कामाला लागले आहेत.

मतदारसंघ पुनर्रचना न होता, थेट आरक्षण निश्चिती होणार आहे. यापूर्वीच्या २०१२ व २०१७ च्या निवडणुकीतील आरक्षण वगळून आरक्षण टाकले जाणार आहे. मागील निवडणुकांतील आरक्षण व संभाव्य काय पडू शकते, याचा अंदाज इच्छुक घेत आहेत.

राजकीय पक्षांकडून ताकदवान मोहऱ्याचा शोध सुरू आहे. भाजप व कॉंग्रेसकडून मित्रपक्षांसोबत घेणार असे जरी सांगितले असले, तरी इच्छुकांची संख्या पाहता ते अशक्य आहे. त्यामुळे निवडणुकीत कुस्ती करायची, ज्याची ताकद त्याने निवडून यायचे आणि नंतर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्याची व्यूहरचना युती व आघाडीची आहे.

तीन मतदारसंघ कमी होणार

गेल्या चार-पाच वर्षांत ‘हुपरी’, ‘हातकणंगले’, ‘शिरोळ’, ‘चंदगड’, ‘आजरा’ या नगरपंचायती झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे किमान तीन मतदारसंघ कमी होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद निवडणूक लढवणारे पक्ष

महायुती: भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस, जनसुराज्य पक्ष.
महाविकास आघाडी: कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार, उद्धवसेना, शेकाप, जनता दल.

मागील सभागृहात भाजप, कॉंग्रेसचा दबदबा

मागील सभागृहात सर्वाधिक १४ -१४ सदस्य हे भाजप व कॉंग्रेसचे होते. त्यामुळे पाच वर्षांत सत्तेत त्यांचाच दबदबा राहिला. राष्ट्रवादीचे ११ तर एकसंध शिवसेनेचे १० सदस्य होते. जनसुराज्य पक्षाचे सहा उर्वरित स्थानिक आघाड्यांचे सदस्य होते.

‘करवीर’, ‘हातकणंगले’ निर्णायक

दोन नवीन नगरपंचायतीमुळे हातकणंगले तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचा एक मतदारसंघ कमी होऊ शकतो. तरीही तिथे दहा व करवीर तालुक्यातील अकरा, असे २१ सदस्य या दोन तालुक्यांतीलच असणार आहेत.

महायुतीकडे भाऊगर्दी होणार?

सध्या राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. विधानसभा, लोकसभेपेक्षाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक जिंकणे कठीण असते. साम, दाम, दंड सर्व नीतींचा वापर करणाऱ्याच्या अंगावरच गुलाल पडतो. जिंकण्यासाठीची रसद तुलनेत महायुतीकडून अधिक मिळणार असल्याने तिथे इच्छुकांची भाऊगर्दी होऊ शकते.

असे होणार मतदारसंघ आरक्षित-

• एकूण मतदारसंघ - ६७
• अनुसूचित जमाती - ०१
• अनुसूचित जाती - ०८
• इतर मागासवर्गीय - १८
• खुला - ४०

भाजप कायमच बूथ रचनेच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या तयारीत असतो. मतदारसंघनिहाय आरक्षण काय पडते? याकडे लक्ष असून महायुती म्हणून सामोरे जाण्याचा प्रयत्न आहे. तरीही भाजपने पूर्वतयारी केली आहे. - नाथाजी पाटील (जिल्हाध्यक्ष, भाजप)

जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुका आघाडी म्हणून एकत्रित ताकदीने लढणार. आमच्यात दुफळी होणार नाही, याची काळजी घेत असताना सच्चा कार्यकर्ता जीवंतही राहिला पाहिजे, हे बघितले जाईल. - व्ही. बी. पाटील (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार)