लोकमत न्यूज नेटवर्क
करंजफेण : विक्रम पाटील
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून सावरलेल्या व्यावसायिकांना दुसऱ्या लाटेमध्ये देखील व्यवसाय बंद ठेवावे लागल्यामुळे ते मेटाकुटीला आले आहेत. लाॅकडाऊनमुळे लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांचे संपूर्ण अर्थचक्र बिघडले असून त्यांना शासनाने सहकार्य करण्याची मागणी व्यक्त होत आहे.
मार्च २०२० मध्ये देशात कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यावेळी देशपातळीवर कडक लाॅकडाऊन करण्यात आला. त्याला सर्व व्यावसायिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन प्रशासनाला सहकार्य देखील केले, परंतु व्यावसायिकांनी व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते, व्याज, गाळाभाडे तसेच वीज बिल भरताना दमछाक झाली. त्यानंतर काही महिन्यांनी व्यवसाय सुरू झाले पण त्याला पूर्वीसारखा प्रतिसाद नव्हता. तेवढ्यात दुसऱ्या लाटेने धडक दिली. त्यामुळे सध्या बहुतांश व्यवसाय ठप्प आहेत. सकाळी ७ ते ११ अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार बंद असतात. त्याचा फटका किराणा माल, बेकरी, खाद्यपदार्थ वगळता इतर सर्व व्यावसायिकांना बसला आहे. व्यवसाय बंद असला तरी कर्जाचे हप्ते, दुकान भाडे, लाईट बिल, इतर खर्च थांबवलेला नाही. हा खर्च भागविताना व्यावसायिक घाईकुतीला आले आहेत. वर्षभर अडचणीत आल्यामुळे अनेक व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय बंद करून दुकान गाळे मालकांच्या ताब्यात दिले आहेत. अशा परिस्थितीमुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत.
कोरोना नियंत्रणात येण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने लॉकडाऊन अजून किती काळ चालेल याची चिंता सतावत आहे. केंद्र सरकारने व्यावसायिकांसाठी पॅकेज जाहीर केले पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. व्यावसायिकांना सावरण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका,विविध संस्थांमधून व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाचे व्याज व हप्ते माफ करून बंद गाळ्याचे वीज बिल माफ व भाडे भागविण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याची मागणी होत आहे.
नवीन व्यावसाय अडचणीत
मागील वर्षी लाॅकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे तरुणांनी कर्ज काढून छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले,परंतु सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे व्यवसाय बंद ठेवावे लागल्याने गाळा भाडे व कर्जाचे हप्ते भरणे मुश्किल होऊन बसल्याने अनेक तरुणांची वैफल्यग्रस्तासारखी अवस्था झाली आहे. यातून सावरण्यासाठी शासनाने तातडीची मदत देण्याची गरज आहे.
चौकट
आम्ही व्यावसायिक शासनाला कराच्या रूपाने नेहमी मदत करत आलो आहोत. सध्या सर्व व्यवसाय ठप्प झाल्याने छोटे-मोठे व्यवसाय करणारे बांधव अडचणीत असून शासनाने मदत देण्याऐवजी निदान कर्जाच्या व्याजात सूट,हप्ते व वीज बिल माफ करावे. व्यावसायिकांना मदत केली तर ते यातून सावरू शकतील अन्यथा परिस्थिती गंभीर बनेल.
- आनंदा आंगठेकर, व्यावसायिक