कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदारसंघाची म्हणजेच गट आणि गणाची प्रारूप रचना सोमवारी जाहीर होणार आहे. करवीर आणि कागल तालुक्यात एक जिल्हा परिषद सदस्य आणि प्रत्येकी दोन सदस्य वाढणार असून आजरा तालुक्यातील एक जिल्हा परिषद जागा कमी होणार आहे. याबाबत प्रशासकीय पातळीवर चाचपणी करूनही यश न आल्याने आजरा मतदारसंघ रद्दविरोधात आज गुरुवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्रातील गट आणि गणांची रचना करताना प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी ५० जिल्हा परिषद सदस्य आणि जास्तीत जास्त ७५ सदस्य रचना करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने प्रारूपही तयार केले आहे. याआधी राज्य निवडणूक आयोगाकडून ही कार्यवाही होत होती; परंतु २०२२ मध्ये झालेल्या नियमातील बदलामुळे ही सदस्य संख्या देखील ग्रामविकास विभागाकडून निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यात ६८ गट आणि १३६ गण निश्चित करण्यात आले आहेत. यात आजरा तालुक्यातील एक गट कमी झाला असून तो आणि जादा वाढलेला एक असे दोन गट अनुक्रमे कागल आणि करवीरमध्ये वाढले आहेत. यासाठी सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेला अहिल्यानगर जिल्हा आणि सर्वांत कमी लोकसंख्या असलेला सिंधुदुर्ग ग्रामीण लोकसंख्या असे सूत्र निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार ‘फॅक्टर’ हा एक आकडा निश्चित करण्यात आला.
जिल्ह्याचे सूत्र असे ठरलेकोल्हापूर जिल्ह्याची २७ लाख ५३ हजार ९९५ लोकसंख्येतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ७ लाख ३८ हजार ४४७ लोकसंख्या वजा करण्यात आली. उर्वरित २० लाख १५ हजार ५४८ लोकसंख्येला फॅक्टर ठरलेल्या १ लाख १४ हजार ६४९ या संख्येने भागल्यानंतर १७.१८ हा आकडा येतो. हाच आकडा १८ असा धरण्यात आला. किमान जिल्हा परिषद सदस्य संख्या ५० अधिक १८ अशी कोल्हापूर जिल्ह्याची ६८ ही सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली.
तालुक्याचे सूत्र असे ठरलेप्रत्येक तालुक्याची लोकसंख्या भागिले जिल्ह्याची लोकसंख्या गुणिले ६८ असे सूत्र काढल्यानंतर जी संख्या येते तेवढी सदस्यसंख्या असे सूत्र ठरले. यामध्ये आजरा तालुक्याचा हा आकडा २.५४ इतका आला आहे; परंतु अन्य तालुक्यांचा हा आकडा वाढत गेल्याने सर्वांत कमी आकडा असलेल्या आजरा तालुक्याच्या वाट्याला केवळ दोनच सदस्य आले. तर प्रत्येक तालुक्याला किमान दोन सदस्य देणे बंधनकारक असल्याने गगनबावड्याची लोकसंख्या आजऱ्यापेक्षा कमी असूनही या तालुक्याला दोन सदस्य संख्या ठेवण्यात आली आहे.
१८ ऑगस्टला शिक्कामोर्तबसोमवार दि. १४ जुलै रोजी प्रारूप मतदारसंघ जाहीर झाल्यानंतर त्यावर २१ जुलैपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकती घेता येणार आहेत. यावरचा अभिप्राय २८ जुलैला जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांकडे सादर करतील. त्यानुसार विभागीय आयुक्त सुनावणी घेऊन हा प्रस्ताव पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येईल आणि १८ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी हा प्रारूप रचना प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहेत.