...तर खासगी साखर कारखाने बंद ठेवू

माधवराव घाटगे : शासनाने मागण्यांबाबत १५ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा

जयसिंगपूर : देशांतर्गत व जागतिक स्तरावर साखरेचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांना चालू हंगामातील ‘एफआरपी’ची रक्कम साखर कारखान्यांना देणे शक्य नाही. त्यामुळे येणारा गळीत हंगाम सुरू करणे अडचणीचे बनले असून, आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाबाबत शासनाने १५ आॅगस्टपर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा येत्या गळीत हंगामात खासगी कारखाने सुरू करणार नसल्याची माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) पुणेचे संचालक व श्री गुरुदत्त शुगर्सचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.ते पुढे म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योग वाचविण्याच्या दृष्टिकोनातून खासगी साखर कारखान्यांच्यावतीने पुणे येथे ‘विस्मा’ संघटनेची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत साखर उद्योगाबाबत चर्चा करण्यात आली. साखर दर व ऊस किमतीचे व्यस्त प्रमाण हे खरे आजच्या आर्थिक संकटाचे मूळ कारण आहे. २०१४-१५ च्या हंगामामध्ये साखरेचे दर ७०० ते ८०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढी घसरण झाली. कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेला एफआरपी दर २२०० रुपये ठरला होता. प्रत्यक्षात २२०० ते २३०० रुपये प्रतिक्विंटल साखरेला दर मिळाला. सन २०१४-१५च्या हंगामातील कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नातून ७० ते ७५ टक्केरक्कम ऊस किमतीच्या स्वरूपात बहुतेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अदा केलेली आहे. त्यामुळे कृषिमूल्य आयोगाच्या व सी. रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार उर्वरित एफआरपीची रक्कम केंद्र शासनाने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.मागील हंगामापेक्षा चालू हंगामासाठी एफआरपी १०० रुपयांनी वाढ धरली असता, साखरेचा दर ३००० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल असा कृषिमूल्य आयोगाने गृहीत धरला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात साखरेच्या दरात १००० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटलने घसरण झाली आहे. अशा परिस्थितीत येत्या हंगामात साखर कारखाना सुरू करणे अशक्य आहे, असे स्पष्ट करून घाटगे पुढे म्हणाले, तोडणी वाहतूक यंत्रणेचे करार न करणे, केंद्र व राज्य शासनाचे कर्ज अर्थसहाय न स्वीकारणे, किमान २० टक्केसाखर दरवर्षी निर्यात करणे, अशा प्रमुख मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा होऊन निर्णय झाला आहे. याबाबत शासनाने १५ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा सर्व साखर कारखानदार एकजुटीने त्यास सामोरे जातील, असा इशाराही देण्यात आला. पुणे येथे झालेल्या बैठकीस महाराष्ट्रातील ८० खासगी साखर कारखानदार व कर्नाटकातील खासगी कारखानदार उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)मालतारण मंजूर रक्कम पहिली उचल म्हणून देण्यास शासनाने मंजुरी द्यावीयेत्या हंगामासाठी राज्य सहकारी बॅँक, जिल्हा सहकारी बॅँक व राष्ट्रीयीकृत बॅँका ऊस दरासाठी जी रक्कम मालतारण खात्यावर मंजूर करतील, ती पहिली उचल म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यास केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी द्यावी. तसेच उर्वरित रक्कम साखर विक्रीनंतर हप्त्याहप्त्याने देण्यास मान्यता द्यावी, अशी ‘विस्मा’ची मागणी असल्याचे घाटगे यांनी सांगितले.