कर्नाटक-गोव्यातील पाणीप्रश्न पेटला

हुबळी, धारवाडमध्ये बंद : दगडफेक, गोव्याची बस जाळली

बेळगाव : जिल्ह्यातील खानापूर इथल्या कणकुंबी येथील कळसा व भांडुरा योजनेचे पाणी हुबळी, धारवाडसह उत्तर कर्नाटकला मिळावे, या मागणीसाठी बुधवारी पुकारलेल्या हुबळी आणि धारवाड बंदला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला असून, अनेक ठिकाणी दगडफेक तसेच रास्ता रोकोही करण्यात आला आहे. खानापूर येथे कर्नाटक-गोवा सीमेवरील कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या म्हादई नदीच्या पाण्यावरून कर्नाटक, गोवा पाणी तंटा पुन्हा एकदा पेटला असून, धारवाड, हुबळी जिल्ह्यांत आंदोलन संतप्त झाले आहे.
काल रात्री आंदोलकांनी धारवाड येथे गोवा परिवहन मंडळाची बस जाळली, तर बुधवारी धारवाड, हुबळी बंदची हाक दिली होती. बुधवारी हुबळी येथे जुने व नवीन बसस्थानक रिकामे होते, तर दोन्ही शहरांतील सरकारी कार्यालये, शिक्षण संस्थादेखील बंद होत्या. कळसा, भांडुरा नाल्यांना म्हादई नदीला जोडून उत्तर कर्नाटकास पाणी मिळावे, या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला गेले होते. या शिष्टमंडळास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे हे आंदोलन तीव्र झाले.
मंगळवारी रात्री हुबळीत गोवा परिवहन मंडळाच्या बसला आग लावली, तर केशापूर बस आगारात गोव्याच्या चार व कर्नाटकच्या बसवर दगडफेक करण्यात आली आहे.
कर्नाटक चेंबर आॅफ कॉमर्स हुबळीचे अध्यक्ष वसंत लदवा, सचिव सिद्धेश्वर कम्मार, माजी मंत्री बसवराज होरट्टी, विकास सोप्पिन, राजण्णा कोरवी, आदींनी हुबळी कित्तूर चन्नम्मा चौकात निदर्शने केली.
कर्नाटक चेंबर आॅफ कॉमर्स, हुबळी, कलसा भांडुरा आंदोलन केंद्र समिती, रयत संघ, अधिवक्ता संघ, कर्नाटक रक्षणा वेदिके, आॅटो रिक्षा चालक संघ, मैक्सिकॅब संघ, हॉटेल मालक संघ, एआईटीयूसी, स्विमिंगपूर कॉप्लेक्स व्यापारी, तसेच संघटनांनी या बंदला पाठिंबा दिला होता.
दरम्यान, कमी पाऊस झाल्याने धारवाड, हुबळी, बागलकोटमधील शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी हे पाणी कर्नाटकला द्यावे, या मागणीसाठी धारवाड जिल्हा बंदची हाक दिली होती. नवलगुंद, धारवाडला धर्मगुरूंसह स्वामी, वकील व शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते.

काय आहे वाद...
खानापूरमधील म्हादई नदीचे नैसर्गिकरीत्या गोव्याकडे वाहणारे पाणी कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून उत्तर कर्नाटकातील हुबळी, धारवाड, बागलकोटकडे वळविण्याच्या योजनेस गोवा सरकारचा आक्षेप आहे. गोवा सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून, सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या लवादाने या प्रकल्पास स्थगिती दिली आहे. गोवा, कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून ही समस्या सोडविण्याची मागणी कर्नाटकातील आंदोलकांनी केली आहे.