बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका न तपासण्याचा कनिष्ठ प्राध्यापकांचा निर्धार, काय आहेत मागण्या..जाणून घ्या

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 24, 2023 11:43 IST2023-02-24T11:43:10+5:302023-02-24T11:43:41+5:30

जाेपर्यंत या मागण्यांचा शासन विचार करीत नाही, तोपर्यंत उत्तरपत्रिका मूल्यमापनावर बहिष्कार आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धार

Junior professors decision not to check answer sheets of 12th exams | बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका न तपासण्याचा कनिष्ठ प्राध्यापकांचा निर्धार, काय आहेत मागण्या..जाणून घ्या

बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका न तपासण्याचा कनिष्ठ प्राध्यापकांचा निर्धार, काय आहेत मागण्या..जाणून घ्या

कोल्हापूर : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाने बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यमापनावर बहिष्कार टाकला आहे. जाेपर्यंत या मागण्यांचा शासन विचार करीत नाही, तोपर्यंत उत्तरपत्रिका मूल्यमापनावर बहिष्कार आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धार गुरुवारी या संघाने जाहीर केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयाने गुरुवारी बोलावलेल्या इंग्रजी विषयाच्या नियामकांच्या संयुक्त सभेवरही नियामकांनी बहिष्कार टाकला आहे. महासंघाच्या आदेशानुसार, उत्तरपत्रिका मूल्यमापन बहिष्कार आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे लेखी निवेदन नियामकांनी मंडळाचे सहसचिव एस. बी. चव्हाण आणि अधीक्षक सुभाष दुधगावकर यांना दिले. याबाबत १६ फेब्रुवारी रोजी आंदोलनाची सूचना शिक्षणमंत्र्यांना दिली होती.

या शिष्टमंडळात जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रा. अभिजित दुर्गी, मुख्य नियामक प्रा. एन. बी. बुराण, नियामक प्रा.पी. एन कांबळे, प्रा. रमाकांत साठे, प्रा. अनिल पाटील, प्रा. स्वाती महाडिक, प्रा.मनोज काळे उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या

  • १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना तसेच अंशत: अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
  • शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये १०-२०-३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी, निवडश्रेणीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी.
  • वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी, आयटी विषय अनुदानित करावा,
  • अघोषित उच्च माध्यमिकला अनुदानासह घोषित करुन अंशत: अनुदानावरील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रचलित अनुदानसूत्र लागू करावे, जाचक अटी रद्द कराव्यात.
  • विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला १ डिसेंबर २२ पासूनची स्थगिती रद्द करावी.
  • विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत.
  • एम.फिल., एम.एड., पीएच.डी. धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी.
  • निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे.
  • डीसीपीएस/एनपीएस योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम द्यावी.
  • कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ द्यावी.
  • अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झालेल्यांना अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरावा.
     

Web Title: Junior professors decision not to check answer sheets of 12th exams