कोल्हापूर : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीनही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत, पण काही संघटनांकडून जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना सरकारविरोधात भडकवले जात आहे, असा आरोप केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवारी कोल्हापुरात केला. संघटनांनी हटवादी भूमिका सोडली तर केंद्र सरकार चर्चेला तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘आरपीआय’च्या वतीने कोरोनाकाळात मृत्यू पावलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सांत्वनपर कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या निमित्ताने कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या आठवले यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन पुकारलेला भारत बंद पूर्णपणे फसला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार दुरुस्ती करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे; पण हे कायदे पूर्णपणे रद्द करा, ही त्यांची मागणी अवास्तव असल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले.
कृषी कायद्याचे समर्थन करताना आठवले यांनी ज्यांचा विरोध आहे, त्यांनी संसदेच्या अधिवेशनात मुद्दे मांडावेत, शेतकरी संघटनांनी सरकारला बदल सुचवावेत असेही सांगितले. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही त्रुटी दूर करण्यासही तयार आहे; पण शेतकऱ्यांनी आडमुठी भूमिका सोडून तडजोड करावी असेही आठवले यांनी सांगितले. संसदेत चर्चेवेळी त्रुटी दाखवून दिल्यास सरकार त्यांचा विचार करील, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. यावेळी प्रा. शहाजी कांबळे, उत्तम कांबळे, रूपाली वायदंडे यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चौकट ०१
जनगणना जातीनिहाय करा
देशात पुढील वर्षी होणारी जनगणना जातीनिहाय व्हावी, अशी मागणी करून या संदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही. आर्थिक निकषाबरोबरच जातीवर आधारित आरक्षण पद्धत सुरू राहिलीच पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.