कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आकस्मिक आणि गंभीर आजारांमध्ये ‘कोविड १९’ चा समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कोविडमुळे प्रभावित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या आदेशाचा लाभ होणार आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने २ सप्टेंबर २०२० पासून या शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
गेल्यावर्षी एप्रिलपासून राज्यात कोविड १९ आजाराने गंभीर परिस्थिती निर्माण केली. कोणालाच या आजाराबाबत फारशी माहिती नसताना संपूर्ण देश बंद ठेवण्यात आला. परंतु शासकीय पातळीवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मात्र आवश्यक ती काळजी घेत दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागल्या. यातच राज्यातील अनेकांचा कोविडमुळे मृत्यूही झाला. अशांना शासनाकडून ५० लाख रुपयांचा निधी प्रदान करण्यात येत आहे.
परंतु ज्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कोविडची लागण झाली आणि त्यांना उपचारासाठी मोठा खर्च आला, अशांची मात्र कुचंबणा झाली. कारण वैद्यकीय बिलांच्या परिपूर्ततेसाठी असलेल्या २७ आकस्मिक आणि पाच गंभीर आजारांमध्ये कोविडचा समावेश नव्हता. अखेर सार्वत्रिक मागणीनंतर आरोग्य विभागाने १७ डिसेंबर २०२० रोजी याबाबतचा शासन आदेश काढून या आजाराचा समावेश करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चौकट
ऑक्सिजन पातळी ९५ च्या खाली हवी
हा लाभ देताना मात्र ऑक्सिजनच्या पातळीची अट घालण्यात आली आहे. वैद्यकीय खर्च परिपूर्ततेसाठी रुग्ण कोविडबाधित असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याची ऑक्सिजन पातळी ९५ टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये, अशी अट घालण्यात आली आहे.