मुस्कटदाबी करणारा जनसुरक्षा कायदा तत्काळ मागे घ्या, महाविकास आघाडी, डाव्या पक्ष संघटनांची कोल्हापुरात निदर्शने

शासनच महाराष्ट्र अशांत करतेय..

कोल्हापूर : पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेल्या हरकती डावलून महाराष्ट्र सरकारने जनसुरक्षा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा आंदोलनकर्त्या जनतेची मुस्कटदाबी करणारा आहे. घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार नाकारणारा असून तो लोकशाही विरोधी आहे. तो तत्काळ मागे घ्यावा यासाठी महाविकास आघाडी व डाव्या पक्ष संघटनांच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सरकारविरोधी घोषणा देण्यात आल्या.

आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना याबाबतचे निवेदन दिले. आमदार पाटील म्हणाले, शासनाने बहुमताचा गैरवापर करून हा कायदा केला आहे. यामागे नक्षलवादाचे कारण दाखविले जात आहे. नक्षलवाद संपावा ही आमची देखील इच्छा आहे त्यासाठी कायद्यात बदल करावा. जनसुरक्षा कायदा करून सामाजिक संघटनांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासनाचे मत झाले असेल तर एखादी संघटना बेकायदेशीर असल्याचे राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित केले जाणार आहे. आमचा या कायद्याला विरोध असून हा कायदा रद्द होईपर्यंत आमचा संघर्ष चालूच राहणार आहे.

यावेळी विजय देवणे, भरत रसाळे, व्ही. बी. पाटील, संपत देसाई, आर. के. पोवार, सुनील शिंत्रे, संजय चौगुले, वैभव उगळे, उदय नारकर, संदीप देसाई, सुभाष देसाई, सचिन चव्हाण, दिलीप पवार, बाबूराव कदम, चंद्रकांत यादव, रघुनाथ कांबळे, संदीप मोहिते, वैशाली महाडिक, किशोर खानविलकर, विवेकानंद गोडसे, दाऊद पटेल, जगन्नाथ कुडतुडकर, अनिल घाटगे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासनच महाराष्ट्र अशांत करतेय..

आमदार पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र हित हे आत्ताच्या सरकारचे उद्देश नाही. यांचा अजेंडा फक्त नागरिकांना अडचणीत आणायचा आहे. शक्तिपीठ महामार्ग, जनसुरक्षा कायदा, आरक्षणाचा संभ्रम अशा गोष्टीतून सरकारच महाराष्ट्राला अशांत करत आहेत.

लोकशाही अबाधित राखण्याचे आव्हान

नेपाळमधील घटनेचा संदर्भ देत पाटील म्हणाले, भ्रष्टाचार, राेजगार, महागाई या प्रश्नांवरून नेपाळमध्ये उद्रेक झाला. भविष्यात या बाबींवर उपाययोजना करून लोकशाही अबाधित राखण्याचे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.