पोलिस बंदोबस्त असताना न्यायालयात वकिलांना मारहाण होतेच कशी, कोल्हापूर सर्किट बेंचची पोलिस अधीक्षकांना विचारणा

न्यायालयाने घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज मागितले

कोल्हापूर : जिल्हा व सत्र न्यायालयात शनिवारी (दि. ७) वकील महिलेस झालेल्या मारहाणीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचने गंभीर दखल घेऊन सुमोटो याचिका दाखल केली. जिल्हा बार असोसिएशननेही जनहित याचिका दाखल केली. मारहाणीच्या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सादर करावे, अशी सूचना डिव्हिजन बेंचचे न्यायमूर्ती एम. जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांनी जिल्हा न्यायालयास सोमवारी (दि. ९) केली. पुढील सुनावणी बुधवारी (दि. ११) होणार आहे.

कौटुंबिक वादाच्या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर विरोधी पक्षकार महिलेने वकील महिलेस जिल्हा न्यायालयातील टायपिंग रूम आणि माहिती कक्षासमोर मारहाण केली होती. पोलिसांसमोर न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या मारहाणीचा जिल्हा बार असोसिएशनने तीव्र निषेध करून पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याबाबत वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची दखल घेऊन सर्किट बेंचने सुमोटो याचिका दाखल केली.

याबाबत विचारणा करण्यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार यांना सर्किट बेंचमध्ये बोलवून घेतले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी पोलिसांच्या बंदोबस्तात न्यायालयात वकिलांना मारहाणीची घटना कशी घडली अशी विचारणा केली. बंदोबस्ताचा आढावा घेऊन वकिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा आदेश दिला.

वकील महिलेस मारहाण झाल्यानंतर बंदोबस्तावरील पोलिसांनी हल्लेखोर पक्षकार महिलेस सुरक्षा पुरवली. गुन्हा दाखल करून घेण्यास विलंब केला, अशी माहिती जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही. आर. पाटील यांनी न्यायालयात दिली. त्यावर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील मारहाणीच्या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज बुधवारी दुपारपर्यंत पेन ड्राईव्हमधून सादर करा असा आदेश न्यायमूर्तींनी जिल्हा व सत्र न्यायालय प्रशासनास दिला.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले, ॲड. तेजपाल इंगळे, ॲड. इम्तियाज हजारे, ॲड. स्वरूप कराडे आणि ॲड. शमिका पोटे यांनी काम पाहिले. सरकार पक्षाच्या वतीने ॲड. तेजस कापरे, ॲड. प्रियांका राणे, ॲड. श्रीराम चौधरी यांनी काम पाहिले. सुनावणीसाठी पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार, शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील, शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष डोके यांच्यासह बार असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यांच्यावतीने याचिका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसह जिल्हा बार असोसिशएन, कोल्हापूर हायकोर्ट बेंच ॲक्शन कमिटी, हायकोर्ट बार असोसिएशन कोल्हापूर सर्किट बेंच आणि ॲडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया कोल्हापूर बेंच यांनी जनहित याचिका दाखल केली. यात राज्य सरकारसह गृह विभागाचे सचिव, पोलिस महासंचालक, कोल्हापूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि शाहूपुरी पोलिस निरीक्षकांना प्रतिवादी केले आहे.

सध्या बंदोबस्तासाठी ४२ पोलिस

न्यायमूर्तींनी जिल्हा न्यायालयातील बंदोबस्ताबद्दल पोलिस अधीक्षकांना विचारणा केली. त्यावर पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार यांनी सध्या ४२ पोलिस कर्मचारी जिल्हा न्यायालयात बंदोबस्तासाठी तैनात असल्याचे सांगितले. याचा आढावा घेण्याची सूचना न्यायमूर्तींनी केली.