भारत चव्हाणकोल्हापूर : महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, राज्य सरकारकडून सध्याच्या परिस्थितीत निधी मिळण्याची शाश्वती नाही, तरीही शहरातील प्रमुख रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यासाठी आराखडे तयार करण्याचे आदेश देणे म्हणजे ‘रडणाऱ्या पोराला चॉकलेट’चे आमिष दाखविण्याचा प्रकार आहे. शंभर कोटींचा निधी मंजूर होऊन दीड वर्ष झाले, कामे सुरू होऊन वर्ष उलटले तरी २३ कोटींच्या पलिकडे निधी मिळालेला नाही. अशा स्थितीत कोल्हापूरकरांना काँक्रीट रस्त्याचा शब्द म्हणजे एक मृगजळ ठरणार आहे.कोल्हापूर शहरातील खराब झालेल्या रस्त्यांचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेत प्रशासक राजवट सुरू आहे. या काळात खूप काही करता येण्यासारखं असतानाही प्रशासनच निष्प्रभ ठरल्याने पालिकेचे उत्पन्न खुटले आहे. येणे वसुलीही समाधानकारक नाही. त्यामुळे दोन-अडीच कोटी खर्च करून रस्त्यांचे पॅचवर्क करतानाही प्रशासनाच्या नाकी दम येऊ लागला आहे.जकात पाठोपाठ स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द होऊन जीएसटी लागू झाल्याने महापालिकांच्या उत्पन्नाला उतरती कळा लागली आहे. महापालिका सक्षम होण्याऐवजी अधिकच दुबळी झाली आहे. जीएसटीची रक्कम मिळेपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे राज्य सरकार, केंद्र सरकारने निधी देताना ३० टक्क्यांची अट घातल्याने तेवढी रक्कम कर्जरूपाने उभी करावी लागत आहे. उदा. शंभर कोटींच्या रस्त्यांच्या कामात ३० कोटी रुपये महापालिका प्रशासनाला घालावे लागणार आहेत. अशा हिश्श्यामुळे पालिकेवर देखील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे.शहरातील रस्ते खराब झाले आहेत. यापुढे रस्ते करताना ते जास्तीत जास्त वर्षे टिकावे म्हणून प्रमुख रस्ते काँक्रीटचे करण्यासंबंधीचे आराखडे तयार करण्याचे आदेश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने एजन्सी नेमण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्व प्रमुख रस्ते काँक्रीटचे करायचे झाल्यास अंदाजे ६०० ते ६५० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा डीपीआर मंजूर करायचा झाल्यास राज्य सरकारला ४२० ते ४५० काेटी रुपये तर महापालिकेला १८० ते १९५ कोटी रुपये घालावे लागतील तेव्हाच काँक्रिटचे रस्ते होणार आहेत. आजच्या घडीला राज्य सरकार आणि महापालिकेची तेवढी ऐपत आहे का? असा प्रश्न आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर कोल्हापूरकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे. याआधी एवढे कोटी आले, तेवढे कोटी आले असा दिखावा केला, पण अनेक कामांना सुरवात झालेली नाही. काही कामे थांबलेली आहेत. हा सगळा भपकेबाजपणा आहे. - सचिन चव्हाण, शहराध्यक्ष, काँग्रेसशंभर कोटींचे रस्ते खड्ड्यात गेले असताना त्याचा निधी कुठे गेला याचा थांगपत्ता नाही. अशा परिस्थितीत कोणी टक्केवारी डोळ्यांसमोर ठेवून मलिद्यासाठी काँक्रिट रस्त्यांचे आराखडे तयार करत असेल तर त्यास विरोध राहील. पण खात्रीपूर्वक पारदर्शक कारभार करणार असतील तर त्यास पाठिंबा असेल. - रविकिरण इंगवले, उद्धवसेना जिल्हा प्रमुख