कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील १०० फाइल गहाळची उच्च न्यायालयाने घेतली दखल, तपासाचे आदेश 

औषधखरेदी गैरव्यवहाराच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी वेधले लक्ष

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आरोग्य विभागात कोरोनाकाळातील खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणातील फौजदारी याचिकेवर नुकतीच उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधल्यानंतर जि. प. आरोग्य विभागातील १०० फाइली गहाळ प्रकरणाची गंभीर दखल न्यायालयाकडून घेण्यात येऊन याचा तपास करण्याचा आदेश शाहूपुरी पोलिसांना दिला. पुढील चार आठवड्यांत या प्रकरणाचा तपास करून २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सुनावणीत माहिती द्यावी, असेही सूचित केले आहे. परिणामी फाइल गहाळ प्रकरणात पुढे काय होणार यासंबंधी उत्सुकता लागून राहिली आहे.

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागात तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोटी, बोगस कागदपत्रे तयार करून ३५ कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सन २०२२ मध्ये पोलिस अधीक्षक आणि शाहूपुरी पोलिस निरीक्षक यांच्याकडे विश्वजित जाधव (रा. लक्षतीर्थ वसाहत, जाधवमळा, कोल्हापूर), गौरव पाटील (रा. शाहूपुरी, कोल्हापूर), जितेंद्र यादव (रा. कळंबा रोड, कोल्हापूर) यांनी केली होती. मात्र पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. यामुळे या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी सुरू आहे.

१ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत याचिकेतील आरोपासंंबंधित १०० फाइली जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातून गायब झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. जयंत बारदेस्कर यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर याचिकाकर्त्यांचे आणि सरकारी वकिलांकडून युक्तिवाद झाला. त्यानंतर चार आठवड्यांत फाइल गहाळ प्रकरणाचा तपास करून पुढील सुनावणीस माहिती देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले.

‘पीआय’ना विचारा

सुनावणीस उपस्थित असलेल्या शाहूपुरी पोलिस ठाण्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी अधिक माहितीसाठी संपर्क साधला; पण त्यांनी ‘याची माहिती पीआयना विचारा,’ असे सांगून अधिक माहिती देण्याचे टाळले. यावरून औषध घोटाळा प्रकरणात दबाव किती प्रभावशाली आहे, हे समोर आले आहे.

जि. प. प्रशासनाकडून काय कारवाई ?

जिल्हा परिषद आरोग्य प्रशासनाकडून फाइल गहाळ प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर काय कारवाई केली हे अजून जाहीर केलेले नाही. तब्बल १०० फाइली गहाळ झाल्याचे तत्कालीन औषधनिर्माण अधिकाऱ्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या लेखी निदर्शनास आणून दिले आहे. तरीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.