विश्वास पाटील
लोकमत न्यूज नेटवक
कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या जन्मापासून सुरू असलेल्या तक्रारी कमी व्हायला तयार नाहीत. मध्यंतरी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी बैठक घेऊन या प्राधिकरणाच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, अजूनही बांधकाम परवाने व बांधकाम नियमितीकरणाच्या कामाबाबत लोकांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. या प्राधिकरणाचा तात्पुरता कार्यभार नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक प्रसाद गायकवाड यांच्याकडे आहे आणि ते कोणताही निर्णयच घेत नाहीत असा अनुभव लोकांना येत आहे. त्यामुळे भीक नको, परंतु कुत्रा आवर असे म्हणण्याची पाळी प्राधिकरणात समाविष्ट असलेल्या गावांवर आली आहे.
कोल्हापूरची हद्दवाढ करण्याऐवजी प्राधिकरण स्थापन करून त्याआधारे ४२ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना झाली. परंतु विकास हा शब्दच त्यांच्या कोषात सुरुवातीपासून नाही. स्थापनेपासून आजअखेर फक्त जमेल तसे बांधकाम परवाने देण्याचे कामच या प्राधिकरणामार्फत सुरू आहे. सुरुवातीला शिवराज पाटील त्याचे प्रमुख होते. ते निवृत्त झाल्यावर गेल्या जूनमध्ये नगररचनाचे सहाय्यक संचालक प्रसाद गायकवाड यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. नगररचना विभागाचा सक्षम अधिकारी असल्याने या प्राधिकरणाच्या कामाला गती येईल असे लोकांना वाटले होते. परंतु अनुभव उलटाच आहे. गायकवाड यांचे व प्राधिकरणाचे कार्यालय दोन दिशेला आहेत. त्यांच्या कामाच्याबाबतही हाच अनुभव आहे. नगररचनाचे काम अधिक मलईदार असल्याने प्राधिकरणाच्या कामाकडे ढुंकूनही बघायला ते तयार नाहीत.
आमदार ऋतुराज पाटील यांनीही झापले..
एका रो हाऊस प्रकल्पाच्या बांधकाम नियमितीकरणाच्या प्रकरणात सर्व प्रक्रिया रितसर करूनही गायकवाड त्यांना असे प्रमाणपत्रच द्यायला तयार नाहीत. वारंवार हेलपाटे मारून दमलेल्या प्रकल्पाच्या मालकांनी ही बाब आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या कानांवर घातली. त्यांनी नगररचना सहाय्यक संचालक गायकवाड यांना बोलवून घेऊन तातडीने अशी प्रकरणे निर्गत करण्याची सूचना केली. त्यांनी सांगूनही या कार्यालयाकडून फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. ही बाब आमदार पाटील यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी गायकवाड यांना चांगलेच झापले. परंतु, तुम्ही आमदारांकडे तक्रार करता का म्हणून आजही या प्रकल्पाचे नियमितीकरण प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. विकासकाने गुंतवणूक केली आणि प्रकल्प नियमितीकरण प्रमाणपत्राअभावी त्यांची कोंडी झाली आहे.
बांधकाम व नियमितीकरण मंजूर प्रकरणे
२०१९ : ८४
२०२० : १५३
२०२१ : ३८
अपुरे कर्मचारी...
प्राधीकरण मंजूर झाले तेव्हा शासनाने २७ कर्मचारी स्टाफ मंजूर केला आहे. परंतु, सुरुवातीपासूनच तिथे कर्मचारी, स्टेशनरीच काय बसायला फर्निचरचेही वांदे झाले आहेत. आता सहाय्यक नगररचना अधिकारी हे सोमवार ते बुधवार येतात. इतरवेळी ते नगररचना कार्यालयात काम करतात. गुरुवार-शुक्रवार सांगलीहून एक नगररचना अधिकारी येत होते. त्यांची शस्त्रक्रिया झाल्याने ते आता बंद झाले आहेत. सध्या एक टाऊन प्लॅनर, दोन डिझाईनचे काम करणारे एक निवृत्त लेखाधिकारी, दोन कंत्राटी कर्मचारी व दोन लिपिक असे कसेबसे दहा लोकच तिथे काम करतात.
नवेच दुखणे
करवीर तहसीलदार कार्यालयातून बोगस बिगरशेती आदेश झाल्याच्या तक्रारी मध्यंतरी झाल्या होत्या. तसे काही आदेश झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता बांधकाम परवान्यासाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यास त्यातील बिगरशेती आदेश करवीर तहसील कार्यालयाकडे पाठविला जातो. त्यांनी तो आदेश आपल्याकडील कार्यालयाकडील आहे की नाही याची खात्री करून पाठविल्यावर नंतर बांधकाम मंजुरीचा प्रस्ताव पुढे सरकतो. ही प्रक्रिया होण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागत असल्याने मूळच्या विलंबात अधिकची भर पडली आहे.
असा शोधला मार्ग
आई जेवू घालीना..बाप भीक मागू देईना अशी स्थिती प्राधिकरणातील ग्रामस्थांची झाली आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगीसाठी त्यांच्याकडे प्रस्ताव सादर न करताच ग्रामपंचायतीकडून जुन्या तारखेने बांधकाम परवानगी घेऊन लोकांनी बांधकामे सुरू केली आहेत.