तेजस हॉटेलच्या अतिक्रमणावर हातोडा

महापालिकेची कारवाई : आमदारांच्या स्वीय साहाय्यकाचा ‘अंमल’ चालेना...

कोल्हापूर : गेली दीड वर्ष महापालिकेस न जुमानता निव्वळ राजकीय वशिल्याच्या जोरावर नागाळा पाकर् ातील तेजस हॉटेलने इमारतीच्या दारात केलेल्या अतिक्रमणावर शुक्रवारी हातोडा पडला. कारवाईतील अधिकाऱ्यांना दर पाच मिनिटांनी एका आमदारांच्या स्वीय साहाय्यकाचा फोन येत होता. मात्र, त्याचाही ‘अंमल’ झाला नाही. दबावास न जुमानता कारवाईचा धडाका सुरू राहिल्याने शेवटी आयुक्तांकडून आठ दिवसांची मुदत मिळविण्यात ‘त्या’ आमदारांच्या स्वीय साहाय्यकाला यश आले. महापालिकेच्या नगररचना विभाग व ताराराणी कार्यालयाने संयुक्तरीत्या ही मोहीम फत्ते केली.विवेकानंद महाविद्यालयाच्या शेजारील आयकॉन टॉवर अपार्टमेंट या इमारतीच्या तळमजल्यावर शेट्टी हा उडपी व हसबनीस या दोघांच्या भागीदारीत तेजस हॉटेल (मे. एच. एस. हॉटेल) गेली दोन वर्षे सुरू आहे. या हॉटेलने इमारतीची सामाईक, ओपन स्पेस, मार्जिन जागेत अंदाजे १२० चौरस मीटर अतिक्रमण केले तसेच इमारतीच्या बाहेर दोन फुटांची चिमणी बेकायदेशीर काढल्याची तक्रार येथील नागरिकांनी २०/०७/२०१३ ला महापालिका व त्यानंतर न्यायालयात केली होती. अतिक्रमण केलेली जागा खुली करण्यासंदर्भात तत्कालीन आयुक्तांनी महापालिका अधिनियमन ४७८ अन्वये नोटीस पाठविली. त्यावर अनधिकृत बांधकाम उतरून घेतो, असे न्यायालयात सांगत हॉटेलमालकाने १५/०१/२०१४ ला एकतर्फी स्थगिती आदेश मिळविला. त्यानंतर न्यायालयाने २९/०१/२०१४ला अतिक्रमण हटविण्याबाबत महापालिकेला मंजुरी दिली. मात्र, महापालिकेचे वकिलांनी हा निकाल महापालिका प्रशासनास कळविलाच नाही. त्यानंतर हॉटेलमालकाने पुन्हा वरिष्ठ न्यायालयात केलेली याचिकाही २३/२/२०१५ला फेटाळली होती. त्यामुळे कारवाईचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाल्यानंतर महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम भुईसपाट केले. (प्रतिनिधी) धुराडे काढण्यासाठी आठ दिवसांची मुदतअतिक्रमणविरोधी कारवाईने हबकलेल्या आमदाराच्या पी.ए.ने थेट आयुक्तांची भेट घेतली. आयुक्तांनी संबंधित हॉटेलचालकास आठ दिवसांत काजळी ओकणारे धुराडे काढण्यास मुदत दिली. आठ दिवसांत तक्रारीतील सर्व मुद्दे निराकरण करण्याचे लेखी हमीपत्र घेतल्यानंतर पथक माघारी फिरले.विनापरवान्याबद्दल दंडात्मक कारवाईया हॉटेलवर अप्पर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलीस अधिनियमन १९५१चे अंतर्गत परवानगी न घेतल्याने १८/०८/२०१३ रोजी हॉटेल तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर चाललेल्या खटल्यात विनापरवाना हॉटेल सुरू केल्याबद्दल १२०० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतरही राजकीय पाठिंब्याच्या मस्तीवर हॉटेलचालकाने महापालिका प्रशासन कारवाईपासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हॉटेलवरील कारवाई रोखण्यासाठी आमदाराच्या पी.ए.ने केलेली धडपड पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.