कोल्हापूर : कागल विधानसभा मतदारसंघ आणि साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केल्याने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून कोल्हापुरातील नागरी प्रश्न, विकास कामे बेदखल होत असल्याचा सूर निघत आहे. महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात प्रचंड निष्क्रियता आली आहे. जबाबदार अधिकारीही आम्हाला कोणीही विचारू शकत नाहीत, अशी कार्यपध्दती अवलंबत आहेत. महापालिकेला कोणी वालीच नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी शहरातील रस्ते, कचरा उठाव, पिण्याच्या पाण्याची वितरण व्यवस्था, सांडपाणी व्यवस्थापन असे मूलभूत प्रश्नही आ वासून उभे आहेत. याकडे संघटना, सामान्य नागरिकांनी कितीही लक्ष वेधले तरी महापालिकेची यंत्रणा सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचे जाणवत आहेत.कोल्हापूर जिल्हा बाहेरचे दीपक केसरकर पालकमंत्री होते त्यावेळी ते केवळ पर्यटनासाठी आल्यासारखे येतात, अशी बोचरी टीका त्यांच्याच सरकारमधील मित्र पक्षाकडून झाली. कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद त्यांच्याकडून गेले आणि जिल्ह्यातील तडफदार आमदार अशी ख्याती असलेल्या मुश्रीफ यांच्याकडे आले. त्यानंतर शहरातील रहिवाशांकडून अपेक्षा उंचावल्या. आता तरी अच्छे दिन येतील, असे वाटू लागले. मात्र महायुतीतील भाजपमधील त्यांचे विरोधक समरजित घाटगे यांनी जोरदार तयारी करीत त्यांना कागल मतदारसंघातच गुरफटून ठेवल्याचे दिसत आहे. परिणामी त्यांचे मतदार संघाबाहरेच्या शहर, गावांच्या विकासांकडे लक्ष कमी झाल्याचा आरोप होत आहे.
शहरातील कचरा उठावची व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील सर्वच रस्त्यांची वाट लागली आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांची हाडे खिळखिळीत होत आहेत. पावसाळ्यानंतर रस्त्यावर एकही खड्डा दिसणार नाही, असे आश्वासन माजी पालकमंत्री केसरकर यांनी दिली होते. त्यांच्या आश्वासनाकडे अजून तरी पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी ढुुंकूनही पाहिलेले दिसत नाही. पाहिले असते तर त्यांची काम करायची धडाडी वृत्तीनुसार चार दिवसातच सर्व रस्ते खड्डे मुक्त झाले असते; पण तसा अनुभव तरी आलेला नाही.
हद्दवाढ डरकाळीचे काय?पालकमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शहरालगतच्या गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्याची धाडसी डरकाळी मुश्रीफ यांनी फोडली होती. त्याला अनेक दिवस होऊन गेले तरी त्यांचे पुढे काहीही झालेले नाही. यामुळे त्यांची हद्दवाढीची घोषणाही हवेत विरल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.
निधी मंजूर पण कमिशनच्या दरासाठी काम रखडले..
शहरातील १६ रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर झाला आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र कमिशनची उचल पोहच होत नसल्याने कामांचा नारळ फुटत नाही, असा गंभीर आरोप होत आहे. पालकमंत्री म्हणून यामध्ये लक्ष घालून शहराच्या हितासाठी तातडीने रस्त्यांचे काम सुरू करण्याचे आदेश देणे आवश्यक होते; पण याकडेही मुश्रीफ यांनी दुर्लक्ष केले आहे.
शहरातील प्रश्नांबाबत बैठक नाही..पालकमंत्री म्हणून कोल्हापूर शहराच्या प्रश्नांत लक्ष घालून ते सोडवण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. बिद्री कारखान्याच्या पदाधिकारी निवडीसाठी ते विमानाने नागपूरहून तासभरासाठी येऊन बैठक घेतात. कारण राजकीयदृष्ट्या ते त्यांना महत्त्वाचे आहे. परंतु तेच शहराच्या प्रश्नांसंदर्भात ते पालकमंत्री झाल्यापासून एकही बैठक घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे शहराच्या प्रश्नांला कोण वालीच नसल्याचा अनुभव शहरवासीयांना येत आहे. कागल त्यांचे होमपिच असल्याने साधी मेंढपाळाला मदत करायची असली तरी ते वेळ काढतात. परंतु कोल्हापुरात मेंढरासारखा कारभार सुरू आहे त्याकडे मात्र ते सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत.