कोल्हापूर : गेल्या पंधरा दिवसांच्या लॉकडाऊन काळात उपजीविकेकरिता जाहीर झालेले दीड हजार रुपयांचे अनुदान शुक्रवारी शहरातील ७६०० फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले. सुमारे एक कोटी १४ लाखांचे अनुदान संबंधित फेरीवाल्यांच्या खात्यावर परस्पर जमा केल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या नगरपालिका संचालनालयामार्फत कोल्हापूर महापालिका प्रशासनास कळविली आहे.
लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तळागाळातील लोकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना पंधरा दिवसांसाठी १५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. सध्याच्या महागाईच्या काळात १५०० रुपयांचे अनुदान अतिशय कमी असून, किमान पाच हजार रुपये तरी दिले पाहिजेत, अशी मागणी होती. मात्र, ठाकरे सरकारने दिलेला शब्द पाळला आणि शुक्रवारी फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यावर हे अनुदान जमा केले.
नागरी उपजीविका अभियान या पीएम स्वनिधीअंतर्गत पथविक्रेत्यांना बँकांमार्फत गेल्या वर्षी कर्ज देण्याची योजना केंद्र सरकारने आणली होती. त्यासाठी कोल्हापूर शहरातून ७६०० पदपथ विक्रेत्यांनी मागणी केली होती. त्यातील ४४७८ लोकांना कर्ज मिळाले; परंतु राज्य सरकारने कर्ज घेतलेल्यांसह ज्यांनी ज्यांनी मागणी केली होती, त्यांनाही अनुदानाची रक्कम दिली आहे.
- पॉइंटर -
- शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या - अंदाजे ११ हजार
- नोंदणी झालेल्या फेरीवाल्यांची संख्या - ५६०७
- गतवर्षी लॉकडाऊनमध्ये कर्ज घेतलेले फेरीवाले - ४४७८
- १५०० रुपये अनुदान जमा झालेले फेरीवाले - ७६००
- कर्जाची मागणी केली, पण मिळाले नाही असे फेरीवालेही अनुदानास पात्र
- प्रतिक्रिया - १
राज्य सरकारने शहरातील फेरीवाल्यांच्या खात्यावर १५०० रुपयांचे अनुदान जमा केले. काही फेरीवाल्यांचे आयएफसी कोड चुकले असल्याने त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा झालेले नाही. सोमवारी दुरुस्ती करून तेही जमा केले जाईल.
शिल्पा दरेकर, उपायुक्त
कोल्हापूर महानगरपालिका
प्रतिक्रिया - २
पंधरा दिवसांच्या लॉकडाऊनकरिता फेरीवाल्यांना १५०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. मदत थोडी असली तरी खात्यावर जमा झाली, हे महत्त्वाचे आहे.
मोहन क्षत्रिय, फेरीवाला
-चौकट -
बँकांचा असाही आगाऊपणा-
सरकारकडून जमा झालेले १५०० रुपयांचे अनुदान काही बँकांनी कोरोनाकाळात दिलेल्या कर्ज खात्यात वळते केले आहेत. वास्तविक उपजीविकेसाठी हे अनुदान दिलेले असताना ते कर्जाला वळविणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया काही फेरीवाल्यांनी दिली.
-