शासकीय यंत्रणांनी विमा कवच नाकारले; १६ आठवड्यात लाभ देण्याचे कोल्हापूर सर्किट बेंचचे आदेश

कोविडने दगावलेल्या परिचारिकेच्या नातेवाईकांना ५० लाखांचे विमा कवच मंजूर

कोल्हापूर : कोरोना काळात सांगली पोलिस रुग्णालयात रुग्णांची सुश्रूषा करताना कोविडने दगावलेल्या परिचारिकेस शासकीय यंत्रणांनी विमा सुरक्षा कवच नाकारले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचने याबाबत सरकारी यंत्रणांना फटकारले. मृत परिचारिका रेखा सुनील मोहिते (रा. जयसिंगपूर, ता. शिरोळ) यांच्या नातेवाईकांना ५० लाखांचे विमा कवच मंजूर केले.

सांगली पोलिस रुग्णालयात काम करताना परिचारिका रेखा मोहिते यांना २१ एप्रिल २०२१ मध्ये कोरोनाची लागण झाली होती. चारच दिवसांत २४ फेब्रुवारीस उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. कोविड महामारीत शासकीय यंत्रणांनी सांगली पोलिस रुग्णालय अधिग्रहित केले नसल्याने परिचारिका मोहिते यांना विमा सुरक्षा कवच नाकारण्यात आले. याबाबत मृत मोहिते यांचे पती सुनील मोहिते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. 

ॲड. धैर्यशील सुतार यांनी मोहिते यांची बाजू मांडली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावा, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. त्यातून मोहिते यांना वगळल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर अन्याय होत असल्याचे ॲड. सुतार यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या डिव्हिजन बेंचने याची गंभीर दखल घेऊन शासकीय यंत्रणांना फटकारत परिचारिका मोहिते यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे विमा कवच मंजूर केले. तसेच १६ आठवड्यांत विमा रकमेचा लाभ देण्याचा आदेश दिला. ॲड. सुतार यांनी याप्रकरणी भारत सरकारचे आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, राज्याचे आरोग्य संचालक, सहसंचालक, कोल्हापूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक, सांगलीचे क्षयरोग अधिकारी आणि मुंबईतील विमा कंपनीला प्रतिवादी केले होते.