गडहिंग्लज कारखाना : आरोप-प्रत्यारोपाचा परिणाम ऊस गाळपावर नको

आपल्या बोलण्या-वागण्याचा विपरित परिणाम शेतकरी, कामगार आणि पर्यायाने कारखान्यावर होवू नये, यासाठी विरोधकांसह सत्ताधा-यांनीदेखील तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे.

गडहिंग्लज : बारा संचालकांनी राजीनामे दिल्यामुळे कारखान्याच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाला आहे. त्यातूनच एकमेकांवर बेछूट आरोप-प्रत्यारोपाला सुरूवात झाली आहे. राजकारणात हे अपेक्षित असले तरी कारखान्याच्या चालू गळीत हंगामावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आपल्या बोलण्या-वागण्याचा विपरित परिणाम शेतकरी, कामगार आणि पर्यायाने कारखान्यावर होवू नये, यासाठी विरोधकांसह सत्ताधा-यांनीदेखील तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे.

२०१३ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने ४३ कोटींच्या बदल्यात १० वर्षांसाठी कारखाना सहयोग तत्त्वावर ब्रिस्क कंपनीला चालवायला देण्यात आला होता. परंतु, ९ महिन्यांपूर्वी कंपनीने कारखाना सोडला. त्यानंतर यावर्षी तब्बल १ महिना उशिराने कारखाना सुरू झाला आहे. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील उसाचे गाळप करणे आणि कामगारांचा थकीत पगार भागविण्यासाठी कसरत करावी लागणे स्वाभाविक आहे.

दरम्यान, गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर कारखान्याच्या तोट्याला आणि संभाव्य कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू नये, म्हणूनच १२ संचालकांनी ‘एकमताने’ राजीनामे दिले आहेत. त्यांच्या मागणीमुळेच साखर विक्रीसह धोरणात्मक निर्णय घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे उसाची बिले, तोडणी-वाहतुकदारांची बिले आणि उधारीवर आणलेल्या साहित्याची बिले भागविण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळेच सत्ताधारी आणि विरोधकांतील संघर्षाने नवे वळण घेतले आहे.

खरे कैवारी कोण ?

एकीकडे शेतक-यांची ऊसबिले-कामगारांचा पगार देण्यास हरकत नाही, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत असा निर्वाळा ‘ते’ १२ संचालक देत आहेत. दुसरीकडे साखर विक्री थांबविण्याची लेखी मागणीही त्यांनी केली आहे. म्हणूनच आक्रमक झालेल्या सत्ताधा-यांनी त्यांच्या निषेधार्थ रास्ता रोको करून कोणत्याही परिस्थितीत ऊसाची बिले भागविण्याची हमी जाहीरपणे दिली आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे खरे कैवारी कोण? असा संभ्रम जनतेत निर्माण झाला आहे.

साखर विक्री कशी रोखणार?

साखर व स्पिरीट ही कारखान्याची उत्पादने आहेत. योग्य कारणासाठी त्याची विल्हेवाट लावणे हे कारखान्याच्या व्यवस्थापनाचे नियमित काम आहे. त्यामुळे शासनाला साखर व स्पिरीट विक्री रोखता येणार नाही, असे सहकारी साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु, त्यातही ‘राजकारण’ झाले, तर संघर्ष अटळ आहे.