राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : रासायनिक खतांसाठी लागणारा फॉस्फरस, पोटॅशने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उसळी घेतली आहे. त्यातच इंधन दरवाढीच्या भडक्यामुळेच रासायनिक खतांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. ऐन खरिपात खताच्या पोत्यामागे ४० टक्के वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
केंद्र सरकारने खत कंपन्यांना दर ठरविण्याची मुभा दिल्याने खतांच्या दरात मोठी वाढ होत चालली आहे. सरकारचे नियंत्रण नसल्याने खत कंपन्या मनमानी दरवाढ करू लागल्याने शेती आतबट्ट्यात येण्यास सुरुवात झाली आहे. पूर्वी खतांच्या दरात वाढ होत असली तरी पोत्यामागे ५० ते १०० रुपये व्हायची. यावेळेला मात्र पोत्यामागे ४० टक्के दरात वाढ झाली आहे. एकाच वेळी एवढ्या माेठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ आहे.
खतांच्या दरवाढीमागे इंधन दरवाढ व कच्चा मालाच्या दरात झालेली वाढ ही दोन कारणे आहेत. रासायनिक खतांसाठी ‘नायट्रोजन’, ‘फॉस्फरस’ व ‘पोटॅश’ची गरज असेत. यापैकी ‘नायट्रोजन’ वगळता फॉस्फरस व पोटॅश हे परदेशातून आयात करावा लागतो. प्रामुख्याने ‘जार्डन’, ‘चीन’ आदी देशातून कच्चा माल आणावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा मालाच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्यात रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा दर वाढल्याचा परिणामही खत दरवाढीमागे आहे.
इंधन दरवाढीने तर कहर केला आहे. पेट्रोलने शंभरी पार केल्याने त्याचाही थेट परिणाम कच्चा माल व पक्का मालाच्या वाहतुकीवर झाला आहे. जहाजामधून कच्चा माल येत असतो. प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘ग्रीन फ्युएल’ वापरावे लागते. त्याच्या दरातही वाढ झाल्याने वाहतूक खर्च वाढल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
कच्चा माल आयातीवर ‘कोरोना’चा अडसर
परदेशातून खत उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल आयात केला जातो; मात्र जगात काेरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण हे भारतात आहेत. त्यामुळे बाहेरील देशातील जहाजे येथे येण्यास फारशी उत्सुक नसल्याचा फटकाही बसला आहे.
तीन-चार महिन्यांत दर कमी
कच्चा मालाची वाहतूक सुरळीत झाली आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर स्थिर झाले तर खतांच्या दरात घसरण होऊ शकते. ‘इफको’ने जुलै २०२० पासून १३६५ वरून ११७५ रुपयांपर्यंत दर खाली आणले होते.
न्युट्रिअंटसवर देते केंद्र सरकार अनुदान
केंद्र सरकार खतामधील न्युट्रिअंटसनुसार संबंधित कंपनीला अनुदान देते. नत्र, पालाश, झिंगचा वापर किती आहे, त्या प्रमाणावरच पैसे दिले जातात. ‘ १० : २६ : २६’ साठी सरकार ४१९ रुपये संबंधित कंपनीला अनुदानाच्या रूपाने देते.