अनंत जाधव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सावंतवाडी (जि. सिंधुदुर्ग) : आंबोली ते मांगेली (दोडामार्ग) हा भाग व्याघ्र कॉरिडोअर जाहीर करावा म्हणून वनशक्तीची उच्च न्यायालयात याचिका असतानाच शासनाने मात्र आंबोली ते दोडामार्ग तालुक्यात येणाऱ्या वनविभागाच्या जमिनी पुरते संरक्षित क्षेत्र जाहीर करत स्वत: ची पाठ थोपटून घेतली आहे. तरी संंरक्षित क्षेत्राचा परिणाम कोणत्याही प्रदूषणकारी प्रकल्पाबाबत होताना दिसत नसून, शासनाची भूमिका संदिग्ध अशीच आहे. त्यातच शासनाने पूर्वी असलेल्याच वनविभागाच्या जमिनींना संरक्षित करून त्याचा दर्जा वाढविण्याचे काम केले आहे.
आंबोली ते मांगेली या क्षेत्रात व्याघ्र कॉरिडोअर व्हावा म्हणून वनशक्तीच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र याचिका अद्यापही न्यायालयाकडे प्रलंबित असून, यावर सध्या सुनावण्या सुरू आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाने अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय दिला नाही.
चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सह्याद्रीच्या पट्ट्यातील सहा ठिकाणे संवर्धन राखीव वनक्षेत्र म्हणून जाहीर केली, त्यात आंबोली ते दोडामार्ग असा ५ हजार ६९२ हेक्टर क्षेत्र हे संरक्षित करण्यात आले आहे. मात्र, ही सर्व जमीन यापूर्वीही संरक्षित होती. आता फक्त त्याचा दर्जा वाढविण्यात आला आहे. मात्र, क्षेत्र तेवढेच राहणार आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती नष्ट होईल
सावंतवाडी ते दोडामार्ग परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनेक प्रकल्प होऊ घातले आहेत. त्यात मायनिंग प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मात्र, याला वन्यप्रेमींचा विरोध आहे. या क्षेत्रात अनेक वन्यप्रेमी तसेच वनषौधी असून असे प्रदूषणकारी प्रकल्प झाले तर ही नैसगिक साधनसंपत्ती नष्ट होईलच त्या शिवाय वन्यप्राण्यांचा अधिवास नष्ट होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटत आहे.