इंगळी : डिझेल दरवाढीमुळे ऊस वाहतूकदारांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. वाहतूकदारांचा सध्या मिळकतीतील ४० ते ५० टक्के खर्च केवळ डिझेलवर होत असून, वाहतूक व्यावसायिकांचे आर्थिक गणितच कोलमडले आहे.
ऊस वाहतूक व्यवसायामध्ये वाढलेली गुंतवणूक, तोडणी मजुरांकडून होणारी फसवणूक, देखभाल दुरूस्तीमध्ये वाढलेला खर्च यामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या या व्यवसायासमोर सततच्या डिझेल दरवाढीमुळे मोठे आर्थिक संकट निर्माण केले आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखाना यामधील महत्त्वाचा दुवा असणारा ऊस वाहतूक व्यवसाय व्यवस्थेकडून कायमच दुर्लक्षित राहिला आहे. दिवसेंदिवस या व्यवसायामध्ये अडचणीत वाढ होत असल्याने व्यावसायिक यापासून परावृत्त होत आहेत व त्याचा मोठा फटका सर्वच साखर कारखान्यांना चालू हंगामामध्ये बसला आहे.
गेल्या तीन वर्षांच्या काळामध्ये गुंतवणूक, देखभाल दुरूस्ती व डिझेल दरवाढ यामध्ये एकत्रितपणे सर्वसाधारण ३० टक्के दरवाढ झाली. ३० टक्के दरवाढीची वाहतूकदारांची मागणी असताना, कारखानदारांनी २०१९-२० च्या गळीत हंगामामध्ये केवळ ९ टक्के दरवाढ दिली. डिझेलच्या दरातील वाढच ५ टक्के होती. पर्यायी ९ टक्के दरवाढ झाली असली, तरी वाहतूकदारांसाठी ती केवळ ४ टक्केच मिळाली. दरवाढ देताना डिझेल दर ७२ रुपये होता. आता डिझेलचा दर ८५ रुपयांपर्यंत आहे. वाहतुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ४० ते ५० टक्के रक्कम डिझेलवर खर्च होत आहे. त्यामुळे या व्यवसायाचे गणितच कोलमडले आहे.
प्रत्यक्ष खर्चामध्ये वाढ होत असल्याने वाहतूकदार नेहमीच वाहतूक दरामध्ये वाढ करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, डिझेल दरामध्ये झालेली वाढच डिझेल दर फरक म्हणून वाहतूकदारांना देऊन वाहतूक दरामध्ये वाढ करण्याचे कारखान्यांनी टाळले आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय तोट्याचाच होत आहे. डिझेलसह अन्य खर्चाची वाढ पाहता, चालू हंगामामध्ये वाहतुकीच्या दरामध्ये मोठी वाढ करणे गरजेचे आहे; अन्यथा वाहतूक व्यवसायासह साखर कारखानदारीही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.