संदीप बावचेजयसिंगपूर : नागपूर-रत्नागिरीमहामार्गासाठी सुरु असलेल्या भूसंपादनात बाजारभावाच्या चौपट मोबदला मिळाल्याशिवाय जमिनीची मोजणी करु देणार नाही. या भूमिकेवर चोकाक ते अंकली या अकरा गावांतील शेतकरी ठाम आहेत. या शेतकऱ्यांना चौपट मोबदला देण्यासाठी नवीन प्रस्ताव पुढे आला आहे. मात्र हा मोबदला रेडिरेकनर की बाजारभावाच्या दराने मिळणार याबाबत शेतकऱ्यात संभ्रमावस्था आहे.सांगली-कोल्हापूरमहामार्गांतर्गत भूसंपादनाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी २०१० पासून आवाज उठविण्यास सुरुवात केली होती. २०१२ ते २०१६ या कालावधीत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली. महामार्गाचे काम अपूर्ण असतानाच २०१८ ला सुप्रिम कंपनी आणि शासन यांच्यात वाद सुरु झाला. हा वाद संपुष्टात यायला दोन वर्षे लागली. याचदरम्यान २०१९ ला सांगली-कोल्हापूरचा राष्ट्रीय महामार्गात समावेश झाला.२०२१ ला रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला मंजुरी मिळाली. २०२३ ला यासंदर्भात राजपत्र निघाले. त्यानुसार चोकाक, अतिग्रे, माणगाववाडी, हातकणंगले, मजले, निमशिरगाव, तमदलगे, जैनापूर, उमळवाड, उदगाव, अंकली या गावांतून जाणाऱ्या महामार्गावरील भूसंपादन प्रक्रियेस सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांकडून हरकती दाखल प्रक्रिया पूर्ण करावयाच्या आतच घाईगडबडीने प्राधिकरण विभागाने जमीन मोजणीला सुरुवात केली. त्यामुळे त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. शेतकऱ्यांचा विरोध आणि शासनाकडील तांत्रिक अडचणीमुळे जानेवारी २०२५ मध्ये नव्याने राजपत्र निघाले. पुन्हा शेतकऱ्यांना हरकती दाखल करण्याच्या सूचना देत मोजणीच्या नोटिसा काढल्या. या चुकीच्या कारवाईमुळे आंदोलन करीत मोजणी पुन्हा बंद पाडली.दरम्यान, चोकाक ते अंकली रस्त्यासाठी भूसंपादनासाठी गुणांक दोननुसार (चौपट भरपाई) भरपाई देण्याचा नवीन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावा. तो केंद्राकडून तातडीने मंजूर करून घेऊ, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून चौपट भरपाईच्या मागणीसाठी आंदोलने केली. शासनाचेही लक्ष वेधले. महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी आणि प्राधिकरण विभागाने तत्काळ प्रस्ताव सादर करावा. - विक्रम पाटील, अध्यक्ष, कृती समिती
चौपट मोबदला हा रेडी रेकनरच्या की बाजारभावाच्या, हे निश्चित नाही. बाजारभावाच्या चौपट मोबदला घेतल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. लढा सुरूच राहणार आहे. - उद्यानपंडित राजकुमार आडमुठे, तमदलगे
२०२१ ला निघालेल्या अधिसूचनेत बदल केल्याशिवाय चौपट मोबदला देण्याचे धोरण बदलता येणार नाही. जोपर्यंत चौपट मोबदला नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्याबाबतचा अधिकृत आदेश निघत नाही, तोपर्यंत भारतीय किसान संघाच्या वतीने लढा सुरूच ठेवणार आहे. - चेतन खोंद्रे, उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ