कोल्हापूर : आपल्या देशात ज्या जीएम सोयाबीनच्या उत्पादनाला बंदी आहे, त्या सोयाबीनची पेंड आयात करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने घेतले आहे. या धोरणामुळेच आपल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचा दर घसरला आहे. एकीकडे तेलबियांचे उत्पादन वाढावा असे सांगत दुसरीकडे आयातीबाबतचे असे धोरण सरकारने घेतले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी येथे सांगितले. साखर कारखान्यांनी ९५ टक्के एफआरपी दिली आहे. उर्वरित एफआरपीही लवकर देण्याबाबत कारखान्यांना सूचना केली आहे. पुढील हंगामात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून एफआरपीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी वसतिगृह इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री भुसे कोल्हापुरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी, महापुरामुळे शेती, शेतकऱ्यांची घरे, आदी स्वरूपात नुकसान झाले आहे. त्याबाबतचे पंचनामे पूर्ण होत आले आहेत. दोन आठवड्यांत गटनिहाय माहिती संकलित होईल. नुकसानभरपाईसाठी किती निधी लागेल याचा अंदाज येईल. त्यानुसार मदत करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. पर्यावरणातील बदलांच्या अनुषंगाने आणि अतिवृष्टी, महापुरात टिकणारी कोणती पिके घेतली जातील यासंदर्भात चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन सुरू आहे. विद्यापीठांतील अभ्यासक्रम बदलाबाबत समिती नेमली असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. कोरोनाच्या कालावधीत राज्यात कुठेही अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध कमी पडले नाही. त्याचे सर्व श्रेय शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आहे. नावीन्यपूर्ण संशोधन, प्रयोग करणाऱ्या पाच हजार शेतकऱ्यांची ‘रिसोर्स बँक’ आम्ही तयार केली असून, त्याद्वारे अन्य शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर, महेश शिंदे उपस्थित होते.
कोल्हापुरातील ‘रामेती’साठी तीन कोटी
कोल्हापुरातील रामेती प्रशिक्षण केंद्राच्या इमारतीसह अन्य प्रलंबित कामांसाठी शासनाने तीन कोटींचा निधी वर्ग केला आहे. येथील कृषी विभागाशी संबंधित सर्व विभाग एकाच छताखाली आणण्यासाठी कृषी भवनच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
मंत्री भुसे म्हणाले
१) काहीही न करता चंदगड येथील शिवमुद्रा शेती गटाने कृषी विभागाकडून ५० लाख रुपयांचे अनुदान घेतल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून त्यातील दोषींवर कारवाई केली जाईल.
२) प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर ५० हजार रुपयांची मदत करण्यात येईल.
३) कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल.
४) कोल्हापूरसह राज्यातील सर्व कृषी महाविद्यालये, विद्यापीठांतील जमिनींचे संरक्षण आणि कॅम्पस सुरक्षित केले जातील.