अतिरिक्त शिक्षकांचे पगार ‘आॅफलाईन’

शैक्षणिक संघटनांचा विरोध : पगार लांबल्याने कर्मचाऱ्यांची तारेवरची कसरत

व्ही. जे. साबळे - तुरंबे -राज्यातील सर्वच शाळांचे वेतन शालांतर्गत आॅनलाईन पद्धतीने होते. मात्र, अतिरिक्त होणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन आॅनलाईन पगारपत्रकातून देण्यास शासनाने विरोध केला. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची पगारपत्रके आॅफलाईन पद्धतीने सादर करण्यास वेतन पथकाने सांगितल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक व्यासपीठ व संघटना यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. जिल्ह्यातील ६८२ अनुदानित माध्यमिक शाळांपैकी केवळ ९१ शाळांनी पगारपत्रके सादर केल्याने आॅनलाईन व आॅफलाईनच्या वादात ९१ शाळांचाच पगार होणार आहे.आॅक्टोबर २०१४ नुसार राज्य शासनाने नवीन आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थी संख्येच्या निकषाने जे शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांचे वेतन आॅनलाइन पाठवू नये, तर ते आॅफलाईन देण्यात यावेत. यामुळे वेतन पथक कार्यालयाने नियमानुसार आॅनलाईन व आॅफलाईन पगारपत्रके स्वीकारली असल्याचे कार्यालयाकडून सांगितले. जिल्ह्यात ६८२ शंभर टक्के अनुदानित शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ७५५३ शिक्षक व ३५१७ शिक्षकेतर कर्मचारी, असे ११,०९० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला ४३ ते ४४ कोटी रुपये लागतात. ६८२ शाळांमध्ये टप्पा अनुदानास पात्र ठरलेल्या सात शाळा, डी.एड्. कॉलेज-६, ज्युनिअर कॉलेज-१३३, सैनिक शाळा-१ आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे पगारपत्रक सादर केलेल्या ९१ शाळांचे देयक २ डिसेंबरला पाठविले जाणार आहेत.आॅनलाईन व आॅफलाईनच्या वादात मात्र शिक्षक व कर्मचारी भरडले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण सेवकांसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या पतसंस्थांकडून २०० कोटींहून अधिक कर्ज वाटप केले आहे.एक महिना पगार रखडला, तर २ कोटी ८ लाख रुपयांचा व्याजाचा भुर्दंड या कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. ९१ शाळांनी आॅफलाईन वेतन देयके सादर केली आहेत.जिल्ह्यातील संघटनांनी पगार पत्रके आॅनलाईनच करण्याचा आग्रह धरल्याने अन्य ५९१ शाळांनी पगारपत्रके सादर केली नाहीत. त्यामुळे या महिन्यात होणारे पगार लांबल्याने कर्मचाऱ्यांना खर्चासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. घरबांधणी व अन्य कारणांसाठी कर्मचाऱ्यांनी लक्षावधी रुपये कर्ज उचलले आहे. त्यात पगाराला विलंब होणार असल्याने तोंडमिळवणी कशी करायचा हा प्रश्न आहे.वेतन पथकाकडे काही शाळांनी पगारपत्रके सादर केल्याने संघटनांचीही धार कमी झाल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.