‘हॅमरल’मध्ये कामगारांची पिळवणूक

विजय कांबळे यांची तक्रार : कामगार आयुक्तालयावर मोर्चा काढणार

कोल्हापूर : कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील एफ. एम. हॅमरल टेक्स्टाईल लिमिटेड ही कंपनी श्रमिक उत्कर्ष सभेसोबत केलेल्या कामगार कराराची पायमल्ली करीत आहे. कामगार आयुक्त कार्यालय आणि राजकीय पुढाऱ्यांना हाताशी धरून कंपनी व्यवस्थापन कामगारांशी मनमानी व्यवहार करीत आहे. याबाबत कामगारमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाची दखल न घेतल्यास इचलकरंजी सहायक कामगार आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा श्रमिक उत्कर्ष सभेचे सरचिटणीस विजय कांबळे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला. कांबळे म्हणाले, या कंपनीने श्रमिक उत्कर्ष सभेसोबत कामगारांची पगारवाढ, उत्पादनाशी निगडित बोनस व इतर सोयी-सवलतींबाबतचा करार केला होता. संघटनेकडे बीआयआर अ‍ॅक्ट १९४८ प्रमाणे प्रतिनिधित्व नव्हते; पण तरीही संघटनेकडे कंपनीचे सर्व कामगार सभासद असल्यामुळे हा करार करण्यात आला होता; पण दुसरा करार करतेवेळी मात्र कंपनीने कामगारांवर दबावतंत्र वापरून त्यांना दुसऱ्या स्थानिक संघटनेत सहभागी होण्यास भाग पाडले. या दरम्यान संबंधित कंपनीने स्थानिक पुढाऱ्यांशी हातमिळवणी करीत कामगारांचे नुकसान करणारे करार केले. ही बाब कामगारांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी पुन्हा ‘श्रमिक उत्कर्ष’कडे धाव घेतली. याबाबतची लेखी माहिती संबंधित कंपनीला पाठविली; पण बीआयआर अ‍ॅक्ट १९४८ अन्वये प्रतिनिधित्व करण्यास पात्र नाही, या सबबीखाली संबंधित कंपनीने आमच्याशी बोलणी करण्यास टाळाटाळ केली, असा आरोपही कांबळे यांनी केला. कांबळे म्हणाले, बीआयआर कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे कामगारांचे पाच प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी सहायक कामगार आयुक्तांना पत्र पाठविले. या पत्राची दखल घेत २१ जून २०१५ रोजी सहायक कामगार आयुक्तांनी कंपनीत येऊन कामगार अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व कामगारांतून पाच प्रतिनिधी निवडण्याचे निश्चित केले होते; पण राजकीय दबावाला बळी पडत प्रतिनिधी निवडण्यासाठी कामगार अधिकारी आलेच नाहीत. कामगार आयुक्तांचे मालकधार्जिणे धोरण, दुसऱ्या बाजूला स्थानिक पुढाऱ्यांचा दबाव यांमुळे कंपनीमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. कामगारांच्या तक्रारींची दखल सहायक कामगार आयुक्त घेत नाहीत. मालकांच्या तक्रारींची दखल मात्र ते लगेच घेतात. त्यामुळे इचलकरंजी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या कारभाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)