वस्तू मार्च २०२० मधील दर सध्याचे दर
पेट्रोल ७५.३१ ९८.३२
डिझेल ६४.२७ ८८.४०
गॅॅस सिलिंडर ५९७ ते ६०० ८१३ ते ८२०
सिमेंट (प्रतिपोते) ३०० ते ३२० ३५०ते ३७०
स्टील (प्रतिटन) ४५ ते ५० हजार ६२ ते ६५ हजार
वाळू (प्रतिट्रॉली) ६५०० ते ७००० ७५०० ते ८०००
दुचाकी ( १०० सीसी) ४५ ते ४९ हजार ६० ते ८५ हजार
चारचाकी (बेसिक मॉडेल) २ लाख ७० हजार ३ लाख २० हजार
वैद्यकीय विमा (एक लाखांचा) २५६० ते ११७१८ २८४३ ते १३०२०
रेल्वे प्लॅॅटफॉर्म तिकीट ५ ते १० ५०
सर्वसामान्य काय म्हणतात?
सलग दुसऱ्या वर्षी कोरोनाचा हाहाकार सुरू आहे. त्याची सर्वांना झळ बसली आहे. अनेकांचे रोजगार हिरावले आहेत. व्यवसायाची गती मंदावली आहे. नोकरदारांचे पगार वाढण्याऐवजी कमी झाले आहेत. मात्र, घर खर्च वाढतच आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसवताना आम्हाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
-उमा कोळी, गंगावेश.
गॅॅस सिलिंडर, खाद्यतेल, धान्य असे सर्व साहित्याचे दर वाढले आहेत. गेल्यावर्षी आमच्या कुटुंबाचा दर महिन्याचा खर्च नऊ हजार रुपये होत होता. यावर्षी हा खर्च १३ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यातुलनेत उत्पन्न वाढलेले नाही. त्यामुळे बजेट कोलमडले आहे. बचत करणे शक्य होत नाही.
-नसिता महालकरी, मंगळवारपेठ.
कोरोनामुळे उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम झाल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी पगारवाढ झालेली नाही; पण दर महिन्याचा किराणासह अन्य घरखर्च थांबलेला नाही. त्यात सरासरी २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांवर नियंत्रण ठेवल्यास आम्हा सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
-दीपक पाटील, गोकुळ शिरगाव.
अर्थतज्ज्ञ काय म्हणतात?
सध्याची भाववाढ ही नेहमीची नसून ती अधिक घातक आहे. रोज काम करून जगणाऱ्यांसह इतर १५ लाख कुटुंबे कोरोनामुळे बेरोजगार झाली आहेत. त्यांना मोठा फटका बसला आहे. स्थानिक बाजारपेठेतील टंचाई, साठेबाजीमुळे दरवाढ होत असल्याचे दिसत आहे. या दरवाढीने सर्वसामान्यांना आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. महागाई रोखण्यासाठी सरकारने पेट्रोल, डिझेल, गॅॅस सिलिंडर, खाद्यतेल, धान्य आदी जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीचे दर नियंत्रित करावेत. कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
-डॉ. जे. एफ. पाटील, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ.
कोरोनामुळे एका बाजूला रोजगार मोठ्या प्रमाणात घटले असून दुसऱ्या बाजूला महागाईने डोके वर काढले आहे. भारतात किरकोळ किंमत निर्देशांक सध्या पाच टक्के आहे. त्यामध्ये खाद्यतेल भाववाढ २५ टक्के आणि कडधान्य १३ टक्क्यांनी वाढले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भाववाढीची मर्यादा सर्वसाधारणपणे चार टक्के ठेवली असून त्यापेक्षा दोन टक्के कमी किंवा जास्त ही सर्वसाधारण भाववाढ ठरते. भाववाढीमध्ये सर्वात मोठे योगदान तेल किमतीचे आहे. त्यावर पूर्णतः केंद्र सरकारच्या करांचा मोठा बोजा आहे. तेलाच्या किमतीतील वाढीबरोबर वाहतूक आणि सर्व वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. सध्या भाववाढ होत असून त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात रोजगारात घट होत असल्याने जगणे महाग होत आहे. त्यावर सरकारने रोजगार केंद्रित प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
-डॉ. विजय ककडे, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक.