यड्राव : राज्यातील साखर कारखाना कामगारांची थकीत असलेली देणी, थकीत वेतन अदा करण्याबाबत अहवाल तयार करून शासनास शिफारशीसह उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीस तीन महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल तयार करून देण्याचे बंधन आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या प्रश्नाबाबत शासनासह त्रिपक्षीय समितीस शिफारस करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने समिती गठीत केली आहे. या समितीत साखर आयुक्त पुणे, कामगार आयुक्त मुंबई, व्यवस्थापकीय संचालक राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मुंबई यांच्यासह समितीचे सदस्य व सचिव कामगार आयुक्त मुंबई हे या समितीमध्ये आहेत.
या समितीच्या माध्यमातून बंद पडलेल्या साखर कारखान्यातील कामगारांची थकीत देणी अदा करणे, साखर कामगारांची थकीत वेतन अदा करण्याबाबत कार्यवाही करणे, त्याचप्रमाणे मागील त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी न करणाऱ्या साखर कारखान्याबाबत निर्णय घेणे या सर्व प्रश्नांचा अहवाल तयार करून तीन महिन्यांच्या आत शासनास सादर करण्याचे बंधन घातले आहे.
या समितीमुळे बंद पडलेल्या साखर कारखान्याच्या कामगारांची थकीत देणी, तसेच साखर कारखान्याच्या कामगारांचे थकीत वेतन मिळणे आणि मागील त्रिपक्षीय कराराची ज्या साखर कारखान्यांनी अंमलबजावणी केली नाही, याची माहिती शासनासमोर येणार असल्याने विवंचनेत असलेल्या साखर कामगारांना आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. या समितीचा अहवाल तयार होऊन शासन याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून जेव्हा पाहते, तेव्हाच गोड साखर निर्मिती करणाऱ्या कामगारांच्या जीवनात गोडवा निर्माण होणार आहे.