पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी

संजय वर्मा यांची माहिती : नव्याने प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर करणार

कोल्हापूर : मोक्का, हद्दपारीसारख्या गंभीर कारवायांचे थेट अधिकार प्राप्त व्हावेत, तसेच पोलीस प्रशासनावरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा, यासाठी कोल्हापुरात पोलीस आयुक्तालय स्थापण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे; परंतु या प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने तो नव्याने तयार करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात एक विशेष बैठक घेऊन प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात येईल, अशी माहिती कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय वर्मा यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. भाजपच्या राज्य अधिवेशनादरम्यान कोल्हापुरात आलेल्या गृहराज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी ‘कोल्हापुरात आता सर्किट बेंच होत आहे. येथे पोलीस आयुक्तालय व्हावे, अशी खूप वर्षांपासूनची मागणी आहे. राज्य शासनाने नुकतेच अकोला येथे पोलीस आयुक्तालय केले आहे. महापालिका असलेल्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कोल्हापूरलाही पोलीस आयुक्तालय मंजूर करण्यात येईल,’ असे जाहीर केले होते. त्यानुसार जिल्हा पोलीस प्रशासनाने अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करून तो विशेष पोलीस महानिरीक्षक वर्मा यांच्याकडे दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रस्तावासंदर्भात पोलीस महानिरीक्षक वर्मा यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी पोलीस आयुक्तालयासाठी यापूर्वीही प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. आता पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करीत आहोत. कोल्हापूर पोलीस प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त झाल्यानंतर विशेष बैठक घेऊन तो प्रस्ताव शासनाला पाठविला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रस्तावामध्ये पोलीस आयुक्तालयासाठी नियोजित जागा म्हणून सध्याची पोलीस मुख्यालयाची नवीन इमारत देण्याचे नियोजन केले आहे. पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर व इचलकरंजी शहर असे निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाने आयुक्तालयास मंजुरी दिल्यानंतर शहर पोलीस अधीक्षक व कोल्हापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक असे दोन पोलीस अधीक्षक कार्यरत असणार आहेत. त्याचबरोबर आयुक्तालयाच्या अधिकाराखाली सुमारे तीन हजार नवीन पोलीस कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. तसेच सराईत गुंड व टोळ्यांवर ‘मोक्का’ची कारवाई करण्याचे अधिकार विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना आहेत. तसेच हद्दपारीची कारवाई करण्यासाठी सर्वप्रथम पोलीस ठाण्यांकडून प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांकडे पाठविला जातो. तेथून तो तहसीलदार किंवा प्रांतांकडे पाठविला जातो. त्यांच्या निर्णयानंतर पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार हद्दपारीची कारवाई केली जाते. या कारवाईच्या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने अनेक हद्दपारीचे प्रस्ताव तहसीलदार व प्रांत कार्यालयात धूळ खात पडून आहेत. पोलीस आयुक्तालयामुळे हद्दपारीचे व ‘मोक्का’चे थेट अधिकार आयुक्तांना असणार आहेत. छुप्या विरोधाची चर्चा पोलीस आयुक्तालय मंजूर झाल्यास कोल्हापूर व इचलकरंजी शहर विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणार आहे. कोल्हापुरात पोलीस आयुक्तालय मंजूर झाल्यास ही दोन महत्त्वाची शहरे आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणार आहेत. त्यामुळे ‘आयजी’ कार्यालयाकडून छुप्या मार्गाने या प्रस्तावाला विरोध असल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे.