कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांदे

महापालिका : एलबीटी निर्णयानंतर आर्थिक स्थिती ढासळली

कोल्हापूर : पन्नास कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना १ आॅगस्टपासून एलबीटीमधून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे महानगरपालिकेचा आर्थिक कणा मोडला आहे. त्याचा पहिला दणका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला बसणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात होणारे कर्मचाऱ्यांचे पगार कधी आणि कसे भागावायचे, या प्रश्नाने मनपा प्रशासन चिंताग्रस्त झाले आहे. विकासकामे थांबविता येतील, खर्चाची काटकसर केली जाईल, पण पगार कसे थांबविणार हाच प्रश्न तीव्रतेने जाणवत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. १ आॅगस्टपासून एलबीटीमधून सूट मिळाल्यामुळे कोल्हापुरात व्यापाऱ्यांनी कर भरणे आता बंद केले आहे. गेले दोन महिने भरणाही कमी होत होता. त्याचा परिणाम आता पालिकेच्या उत्पन्नावर झालेला आहे. महिन्याला सरासरी ८ कोटी रुपयांपर्यंत एलबीटी जमा होत होता. तो आता पूर्णपणे बंद झाला आहे. एलबीटी सुरू होता तोपर्यंत प्रत्येक महिन्याचा १ ते ७ तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार होत होते, पण आता आवकच कमी झाल्यामुळे आॅगस्ट महिन्याचे कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे भागवायचे, असा प्रश्न प्रशासनला भेडसावू लागला आहे. मंजूर निधी आलाच नाहीराज्य सरकारने एलबीटी रद्द केल्यानंतर महानगरपालिकांना अर्थसाह्य करण्याची भूमिका घेतली असून गत वर्षीच्या आॅगस्ट महिन्यात जेवढा एलबीटी जमा झाला होता, तेवढीच रक्कम निधीच्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ६ कोटी ४२ लाख रुपये निधी मंजूर झाल्याच्या वृत्तपत्रांतून बातम्या आल्या, पण अद्याप निधी मिळालेला नाही. हा निधी वेळेत मिळाला तरच काही प्रमाणात पगारावरील भार हलका होईल. जर तो वेळेवर मिळाला नाही, तर मात्र पगार होणे अशक्य आहे. (प्रतिनिधी)