महाआयटी प्रणालीचा सर्व्हर डाऊन! विद्यार्थ्यांचे दाखले देण्याचे काम ठप्प 

पालकांची मोठी गैरसोय

शिवाजी सावंत

गारगोटी : राज्य सरकारच्या महाआयटी प्रणालीच्या सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने गेल्या चार दिवसांपासून ऑनलाइन दाखले मिळविणाऱ्या हजारो विद्यार्थी व पालकांना मोठी गैरसोय होत आहे. गेल्या शनिवारी (दि. ५) रात्री दहा वाजल्यापासून महाआयटीचा सर्व्हर पूर्णपणे ठप्प आहे. यामुळे उत्पन्न दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर, जात दाखला, डोमिसाईल दाखला, अल्पभूधारक, भूमिहीन यासह सर्व प्रकारची प्रतिज्ञापत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होत नाहीत.

राज्यातील अनेक विद्यार्थी इंजिनिअरिंग, मेडिकल, कृषी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, जात पडताळणीसाठी ‘प्रतिज्ञापत्र’ आवश्यक असून, ते उपलब्ध नसल्यामुळे जात पडताळणीसाठी अर्ज करणे शक्य नाही. प्रतिज्ञापत्राशिवाय जात पडताळणी अर्ज स्वीकारले जात नाहीत, त्यामुळे शासनाने आरक्षित वर्गासाठी दिलेल्या सवलतींचा लाभही या विद्यार्थ्यांना मिळू शकत नाही.

इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश नोंदणीची अंतिम तारीख ९ जुलै आहे. सर्व्हर बंद राहिल्यास आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाया जाण्याची भीती आहे. सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थी आणि पालक विविध ‘सेतू केंद्रे’, ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रे, ‘महाऑनलाइन’ कार्यालयांत धावपळ करत आहेत, मात्र कोणत्याही कार्यालयातून समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित ही गंभीर समस्या असून, शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून महाआयटीचा सर्व्हर त्वरित सुरू करावा, अशी मागणी राज्यातील पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

राज्य शासनाच्या डिजिटल यंत्रणेचा विस्कळीत कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांबरोबरच प्रवेश प्रक्रियेत असलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक मोठा मानसिक त्रास सहन करत आहेत. महाआयटीकडून अधिकृत घोषणा न झाल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला असून, पालक व विद्यार्थी यामध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त करत आहेत.

केंद्र चालक हैराण..

सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यावर किंवा बंद झाल्यावर महा ई केंद्र चालकांना अर्जदारांना तोंड द्यावे लागते. तहसील कार्यालयातून वेळेवर दाखले प्रमाणित करून मिळत नाहीत, त्यामुळे बऱ्याच वेळा व्यर्थ वादावादीचे प्रसंग निर्माण होतात. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्र्यांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. केवळ गतिमान सरकार असल्याची जाहिरात करून चालणार नाही, तर यंत्रणा गतिमान होण्याचीही आवश्यकता आहे.