अधिकाऱ्यांमुळेच प्रकल्प रखडले : ‘स्थायी’त आरोप

चौकशीचे आदेश : उपायुक्तांच्या गाडीला ४७ हजारांचे कुशन

कोल्हापूर : पाईपलाईन, रस्ते विकास प्रकल्प, नगरोत्थान, आदी मोठ्या योजनांसाठी नेमलेली स्टेअरिंग कमिटी कागदावरच आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे कामही कागदोपत्रीच सुरू आहे. लांबलेल्या प्रकल्पांचा आर्थिक फटका महापालिकेला बसणार आहे, यास जबाबदार कोण? असा सवाल आज, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला. उपायुक्तांच्या गाडीसाठी ४७ हजारांचे कुशन घेतले, याउलट आवश्यक असलेली जेट मशीन खरेदी मात्र पैसे नसल्याच्या कारणाने पुढे ढकलली जाते. या सर्व प्रकारांची चौक शी करण्याचे ‘स्थायी’ बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सभापती सचिन चव्हाण होते.थेट पाईपलाईनसह अनेक मोठे प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे रखडले आहेत. थेट पाईपलाईनबाबत उलटसुलट बातम्या येत असून, प्रशासनाने खुलासा करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. सल्लागार कंपनीच्या क्षमतेबाबत सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पाटबंधारे विभागाने मंजुरी दिली आहे. वनविभागाच्या परवानगीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.अधिकाऱ्यांची उधळपट्टीयापूर्वीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एका उपायुक्तांच्या चीन दौऱ्याच्या खर्चावरून बराच गोंधळ झाला होता. चीन दौऱ्यासाठी महापालिकेने लाखो रुपये खर्च केले, याचा महापालिकेला पर्यायाने कोल्हापूरला काय फायदा झाला, त्याचा तपशील द्या, अशी मागणी सदस्य करीत होते. हे प्रकरण मिटेपर्यंत आता उपायुक्तांच्या गाडीच्या कुशनसाठी तब्बल ४७ हजारांच्या उधळपट्टीचा मुद्दा पुढे आला. अधिकाऱ्यांच्या उधळपट्टीचे पडसाद येणाऱ्या महासभेतही उमटण्याची शक्यता आहे.आठ दिवसांत जिल्हा परिषदेची परवानगी मिळेल. सार्वजनिक विभागाच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती जल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.नगरसेवक व सदस्यांनी सुचविलेल्या जनहिताच्या अनेक बाबींत प्रशासन खोडा घालते. शहरात ड्रेनेज चोकअप झाल्यानंतर लागणाऱ्या मशीन खरेदीसाठी पैसे नाहीत, या कारणास्तव लांबणीवर टाकले. गेले वर्षभर जेट मशीनचा मुद्दा सदस्य उपस्थित करीत आहेत. याकडे सोपस्कारपणे दुर्लक्ष केले जाते. याउलट उपायुक्तांच्या गाडीसाठी ४७ हजारांचे कुशन खरेदी केले जाते. हा मुद्दा उपस्थित करीत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावरून बैठकीत खडाजंगी झाली. ४७ हजारांच्या उधळपट्टीबाबत अधिकारी निरुत्तर झाले. ही खरेदी नियमबाह्य असल्यास याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून ही रक्कम वसूल करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. या खरेदी प्रकाराची चौकशी करून नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश सभापती चव्हाण यांनी दिले. (प्रतिनिधी)