चंदगड : जिल्हा बँकेच्या जाचक अटींचा फटका सर्वसामान्य शेतकºयांचा बसत आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग अडचणीत आला असून जिल्हा बँकेच्या नादाला लागण्यापेक्षा राष्ट्रीयकृत बँकेचा आधार घेण्याचा प्रयत्न त्याने चालविल्याचे चित्र पाहवयास मिळत आहे.
शेतक-यांना केंद्रबिंदू मानून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा बँकेची निर्मिती झाली. शेतकरी व बँक यांच्यातील दुवा म्हणून गावोगावी सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या.
सुरुवातीला या माध्यमातून शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध होते आणि याचा उपयोग करून शेतकरी आपल्या अडीअडचणींवर मात करत होता. मात्र, अलिकडील काळात सरकारच्या धोरणामुळे जिल्हा बँकेने कर्जाचे निकष बदलले आहेत. याचा नाहक त्रास शेतक-यांना होत आहे.
पीक कर्ज ६ टक्के व्याजदराने मिळत होते. मात्र, बँकेने आता खावटी कर्जाचे घोडे दामटून शेतक-यांना मेटाकुटीला आणले आहे. तसेच त्याचा व्याजदरही १५ टक्के इतका जास्त असल्याने ते कर्ज घ्यायचे की राष्ट्रीय बँकेचा पर्याय स्वीकारावा या द्विधा मन:स्थितीत शेतकरी गुरफटला आहे.
प्रतिक्रिया
सोसायटीचे कर्ज फेडण्यासाठी उसनवारी पैसे घेतले आहेत. पण सोसायटीकडून पूर्वी इतकीही रक्कम मंजूर करण्यात आली नाही. त्यामुळे आमचे तर कायच झाले नाही उलट घेतलेली उसनवारी फेडण्यासाठी अनेकांकडे हात पसरावे लागत आहेत.
- तानाजी बा. पाटील, प्रगतशील शेतकरी, तुर्केवाडी
चौकट :
जिल्हा बँकेने कर्जाचे निकष बदलले आहेत.
शेतक-यांना ते पटवून देताना सचिवांसह संचालकांची दमछाक होत आहे. अनेकवेळा वादाच्या प्रसंगाना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे एकतर खावटी कर्जाचा व्याजदर कमी करावा अन्यथा बदलेल्या निकषांमध्ये पुन्हा बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तानाजी प. कागणकर, उपाध्यक्ष, तावरेवाडी सोसायटी.
चौकट :
खावटी कर्ज म्हणजे काय?
ऊसपीक कर्ज मर्यादा संपल्यानंतर कौटुंबिक उदरनिर्वाहासाठी हे उपलब्ध केले जाते. बँकेपूर्वी ५० टक्के शेतकºयांना कर्ज देत होते. पण आता त्यामध्ये खावटी व आकस्मिक असे दोन प्रकार करून ३० खावटी व ते खर्च केल्यानंतरच कौटुंबीक खर्चासाठी २० टक्के मंजूर केले जात आहे.