नाही माप, मोफत गणवेशाचा ताप; कापडाचा दर्जाही हलका असल्याने पालकांमधून नाराजी

राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश

पोपट पवार

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेला प्राथमिक शाळांमधील मोफत गणवेश विद्यार्थी व पालकांसाठी डोकेदुखी बनला आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना पुरवलेल्या पहिल्या तयार गणवेशाचे कापड हे अत्यंत हलके असून, गणवेश बिनमापाचा आहे. हा गणवेश विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित बसत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे हा नवा गणवेश काय कामाचा? असा सवाल पालकांमधून उपस्थित होत आहे. 

राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. याची सुरुवात १५ जूनपासून करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एक लाख ८३ हजार ७२६ मुले, तर एक लाख ८३ हजार २०२ मुली असे एकूण ३ लाख ६६ हजार ९२८ विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचे वाटप करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा १५ जूनपासून सुरू झाल्या असून, या दिवसापासून या गणवेशाचे वाटप सुरू झाले आहे. ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला आहे तेथील बहुतांश विद्यार्थ्यांना हा गणवेश येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी कमी, तर काही ठिकाणी तो मोठा होत असल्याने या गणवेशाचे करायचे काय, असा प्रश्न शिक्षकांनाही पडला आहे. 

पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोठा होत असेल तर तो दुसरीच्या वर्गासाठी दिला जात आहे. बहुतांश शाळांमध्ये चौथीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश नीटसा येत नसल्याने तो तिसरीच्या वर्गासाठी दिला जात आहे. पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीकडून गणवेशाची खरेदी केली जात होती. त्यामुळे प्रत्येक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे माप घेऊनच तो उपलब्ध करून दिला जात होता. यंदाच्या वर्षापासून राज्य सरकारनेच तयार गणवेश विद्यार्थ्यांना दिले आहेत. विद्यार्थी कितवीच्या वर्गात आहे, यावरून त्याच्या वयोमानाचा अंदाज बांधत गणवेशाचे माप ठरविल्याने हा गोंधळ उडाला आहे.

शासनाने विद्यार्थ्यांना पुरवलेल्या पहिल्या तयार गणवेशाचे कापड हे अत्यंत हलके असून, बिनमापाचे गणवेश दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नीटसे बसतही नाहीत. दुसऱ्या गणवेशासाठी दिलेले कापडही अपुरे असून, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश होत नाही. तसेच १०० रुपये तुटपुंज्या शिलाईमध्ये कोणीही बचत गट गणवेश शिवून द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे गणवेश कसा शिवून घ्यायचा हा शाळांपुढे प्रश्न आहे. तरी पूर्वीप्रमाणेच गणवेश योजना सुरू ठेवावी व प्रतिविद्यार्थी २ गणवेशासाठी एक हजार रुपये अनुदान मिळावे. - अर्जुन पाटील, अध्यक्ष (पुणे विभाग), महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.

पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीकडून गणवेश खरेदी केली जात होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अंगाचे माप घेऊनच ही खरेदी होत असल्याने विद्यार्थ्यांना गणवेश व्यवस्थित बसत होता. सरकारने पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे हे अधिकार द्यावेत. -  साताप्पा पाटील, राज्य संपर्कप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ.