जहांगीर शेख
कागल : येथील लक्ष्मी टेकडीच्या वर पसरलेल्या पठारावर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या निवळे गावाची वसाहत शेतजमिनीसह वसवण्यात येणार असल्याचे वृत्त आज ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. सध्या गलगले, ता. कागल येथे ही वसाहत आहे. लक्ष्मी टेकडीवर वसाहत वसविण्यास निम्म्या कुटुंबांचा विरोध, तर निम्म्या कुटुंबांचा या ठिकाणीच पुनर्वसन व्हावे, असा आग्रह आहे. मात्र, शेतजमिनीसाठी हा विरोध नाही.
73 कुटुंबांपैकी साधारण चाळीस कुटुंबांचा येथे येण्यास विरोध आहे, असे विनोद दबडे यांनी स्पष्ट केले. ही जागा लक्ष्मी टेकडीच्या वर कणेरीवाडी हद्दीजवळ आहे. ते राहण्यासाठी योग्य ठिकाण नाही. दळणवळणाचे मार्ग नाहीत. सर्व नव्याने करावे लागणार आहे. तसेच आता गलगले गावाच्या हद्दीत आम्ही जेथे राहतो. तेथे सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. फक्त शेतजमीन नाही. ती शासनाने येथे जवळपास दिली पाहिजे. आमची पक्की घरे सोडून तेथे कसे जाणार..? शासन या घरांची नुकसान भरपाई देणार काय..? असे प्रश्न या कुटुंबांकडून केले. तर लक्ष्मी टेकडीवर पुनर्वसन व्हावे यासाठी प्रयत्न करीत आसलेल्या गटाचे भरत मुळीक म्हणाले की, काही जण या ठिकाणी येण्यास उत्सुक नाहीत. हे खरे आहे; पण सर्वांना मान्य अशी जागा मिळणे आता दुरापस्त होत आहे. आमची 35 कुटुंबे आणि त्यांची वाढीव कुटुंबे मिळून आम्ही या जागेचा आग्रह धरला आहे. कागल शहराच्या हद्दीत आहे. विकासाला वाव आहे. म्हणून आमचा या ठिकाणासाठी आग्रह आहे.
चौकट
शेतजमीन गेल्याने प्रश्न ऐरणीवर...
गलगले गावात ही वसाहत झाल्यानंतर त्यातील सत्तर टक्के कुटुंबांना शेतजमीन मिळाली; पण न्यायालयीन प्रक्रियेत ही जमीन मूळ मालकाला परत गेली आणि हे प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन झाले. त्यानंतर हा प्रश्न पुढे आला आहे.
● मंत्रालय ते जिल्हाधिकारी चर्चा
गलगले गावात निवळे वसाहतीत भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत. ग्रामपंचायत इमारत, जॅकवेल, बसथांबा, रस्ते यावर खर्च झाला आहे. आमच्या सहमतीनेच पुनर्वसन करा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे एका गटाने केली आहे, तर दुसरीकडे एका गटाने आणखीन किती दिवस वनवास भोगायचा, म्हणून मंत्रालयात बैठक लावून हा विषय पुढे नेला आहे.