देवेंद्र दरबारी आता पालिका पदाधिकारी, सदस्यांची बारी...

एलबीटीचा प्रश्न : २८२ कोटींच्या नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव

सांगली : एलबीटीप्रश्नी व्यापारी संघटनांशी तीन ते चार वेळा चर्चा करून झाल्यानंतर, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारी सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. व्यापाऱ्यांनीमहापालिकेची छळकथा ऐकविल्यानंतर आता महापालिका पदाधिकाऱ्यांनीही व्यापाऱ्यांची बहिष्कारकथा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यासाठी तयारी केली आहे. त्याचबरोबर २८0 कोटी रुपयांची मदतवजा नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या एलबीटीचा प्रश्न आता राज्याच्या पटलावर गाजत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याठिकाणच्या व्यापारी प्रतिनिधींना तीन ते चारवेळा चर्चेला बोलावले होते. त्यांच्या काही मागण्यांची दखलही घेण्यात आली. एलबीटीचा प्रश्न आगामी आर्थिक वर्षात संपणार असला तरी, मागील एलबीटीची थकबाकी अजूनही तशीच आहे. नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दूरध्वनीवरून, कारवाईबाबत सबुरीने घेण्याचा सल्ला दिल्यामुळे महापालिका प्रशासन सध्या शांत आहे. या गोष्टीचा पदाधिकाऱ्यांना, नगरसेवकांना त्रास होऊ लागल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली. फडणवीस यांनी महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना येत्या १५ मार्च रोजी भेटण्यास बोलावले आहे. देवेंद्रदरबारी आता महापालिका आर्थिक गाऱ्हाणे मांडणार आहे. व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या बहिष्काराच्या भूमिकेमुळे महापालिकेचा विकास ठप्प झाला आहे. महापालिकेचा अर्थसंकल्पही कोलमडला आहे. शासनाने दूरध्वनीवरून प्रशासनाला सबुरीचा सल्ला दिल्यामुळे प्रशासन कारवाई करण्यास धजावत नाही. अशावेळी शासनाने एलबीटीची थकबाकी, दंड आणि व्याज यापोटी सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेस २८0 कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्तावच महापौर विवेक कांबळे यांनी तयार केला आहे. शासनाने व्यापाऱ्यांच्या बाजूने कोणताही निर्णय घेताना नागरिकांचा आणि महापालिकेचा विचार करावा. माफी किंवा सवलत देताना तेवढ्या नुकसानीची तजवीज शासनाने करावी, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)मोठे शिष्टमंडळ जाणारमहापौरांसह खासदार रामदास आठवले, माजी मंत्री आ. पतंगराव कदम, विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, सभागृह नेते किशोर जामदार, स्थायी समिती सभापती संजय मेंढे, तसेच अनेक नगरसेवक या शिष्टमंडळात असणार आहेत. शासनाचा घटकपक्ष म्हणून आठवले महापालिकेची बाजू मांडणार आहेत, असे कांबळे म्हणाले.