‘तीर्थ’ विकासात ‘क्षेत्र’ संपादनाचेच दिव्य

अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा : शासन पातळीवर मंदिराबाबत, पुनर्वसनाबाबत ठोस धोरण गरजेचे

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिराचा विकास करताना भूसंपादन आणि नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. यापूर्वीही मंदिर विकासासाठी पाच-सहा आराखडे तयार करण्यात आले. त्यातही भूसंपादनाचाच विषय कळीचा मुद्दा असल्याने त्याला विरोध झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेला शासनाचे धोरण आणि विरोध या दोन्ही पातळ््यांवर खिंड लढवावी लागेल. गुरुवारी (दि. ५) शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अंबाबाई मंदिराचा विकास तीन टप्प्यांत करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात फक्त मंदिर आणि बाह्य परिसराचा विकास केला जाणार आहे. त्यात मंदिराबाहेरच्या ३०-४० मीटर परिसरातील भूसंपादन हा महत्त्वाचा विषय आहे. मंदिर शहराच्या मध्यभागी असल्याने त्याला लागून व्यावसायिकांची दुकाने आहेत, रहिवासी आहेत. येथील सर्व इमारती पाडून मंदिराला मुक्त श्वास घेता यावा यासाठीचा प्रस्ताव या आराखड्यात आहे. या इमारती पाडून तेथे बगीचा, लॉन, भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शनमंडप, प्रसादालय, विश्रांतीगृह, माहितीकेंद्र असे नियोजन आहे. भूसंपादनासाठी ४५ कोटी आणि पुनर्वसनासाठी २२-२३ कोटी रुपये अशी त्यात तरतूद केली आहे. यापूर्वी मंदिर केंद्रस्थानी ठेवून शहराच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी, त्यानंतर १२० कोटी, १९० कोटी आणि आता अडीचशे कोटींचा विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे. या आराखड्यांमध्येही परिसरातील भूसंपादनाचा विषय आल्याने नागरिकांनी याआधीच त्याला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे मंदिराच्या विकास प्रकल्पामुळे ज्या-ज्या कुटुंबांना आणि व्यापाऱ्यांना स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे, त्यांचे पूर्णत: पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे सरकणार नाही. त्यामुळे पुनर्वसन कुठे आणि कशा पद्धतीने केले जाणार आहे, यावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रतिसाद अवलंबून आहे.