जुन्या पेन्शनसाठी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार, कोल्हापुरात राज्यस्तरीय पेन्शन मेळाव्यात निर्णय

राज्यभरातून मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित

कोल्हापूर : राज्यातील २६ हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू आहे. तो जिंकण्यासाठी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार कोल्हापुरात रविवारी राज्यस्तरीय पेन्शन मेळाव्यात करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर होते. जिल्हा शाळा कृती समिती आणि जुनी पेन्शन योजना समन्वय समितीतर्फे हा मेळावा झाला.

आमदार आसगावकर म्हणाले, विधिमंडळ सभागृहात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन देण्याची घोषणा केली. मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचा अध्यादेश निघाला, पण शिक्षकांना पेन्शन देण्यास सरकारची उदासीन भूमिका आहे. शिक्षण क्षेत्राकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. १० जुलै २०२० चा अध्यादेश रद्द केला नसता तर पेन्शन कधीच मिळाली नसती. शिक्षकांना नेमणुकीच्या दिनांकापासून ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. फॅमिली पेन्शनचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील पेन्शनबाबत मूळ याचिकाकर्ते प्रदीप महल्ले म्हणाले, सरकारने जुन्या पेन्शनसाठी आखलेल्या धोरणाभोवती फिरत चाललो आहोत. त्यामुळे गेल्या १३ वर्षांपासून जुन्या पेन्शनचा प्रश्न प्रलंबित आहे. २०१९ नंतर आमदार आसगावकर, आमदार सुधीर तांबे यांच्यासह इतर आमदारांनी या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने आपला दावा न्यायालयात टिकून आहे. दोन्ही सभागृहांत २६ हजार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय होऊन देखील त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.