जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करा

शेकापचा मोर्चा : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने; ठिय्या आंदोलन

कोल्हापूर : चालू वर्षी सर्वत्र पावसाचे प्रमाण फारच कमी असून, जिल्ह्यात सरासरी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने ‘दुष्काळी जिल्हा’ म्हणून जाहीर करावा, तसेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेली उसाची ‘एफआरपी’ची किंमत एकरकमी मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी बुधवारी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. काही काळ निदर्शने करून जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला.दुपारी एकच्या सुमारास टेंबे रोडवरील शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. राज्य सह. सरचिटणीस व माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चा बिंदू चौक, आईसाहेब महाराज पुतळा, लक्ष्मीपुरी, व्हीनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. मोर्चात आंदोलकांची संख्या लक्षणीय होती. पक्षाचे झेंडे आणि ‘गरीब लाभधारकांना सरकारी योजना पूर्ववत सुरू करा’, ‘शेतीपंपांची वीज दरवाढ रद्द करा’, ‘उसाची एफआरपीची रक्कम एकदमच मिळावी’ असे विविध फलक मोर्चात झळकत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फाटकासमोर निदर्शने करून काही काळ ठिय्या मारण्यात आला. यावेळी घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संगीता चौगुले यांना सादर केले. आंदोलनात केरबा भाऊ पाटील, दिलीपकुमार जाधव, संभाजी जगदाळे, बाबासाहेब देवकर, दिगंबर लोहार, बाबूराव कदम, शिवाजी साळुंखे, अशोकराव पवार-पाटील, सुशांत बोरगे, मधुकर हरेल, भारत पाटील, लता कांदळकर, अमित कांबळे, सुभाष झेंडे, संपत पाटील, चंद्रकांत बागडी, एकनाथ पाटील, संभाजी पाटील, विश्वास वरुटे, अंबाजी पाटील, जनार्दन जाधव सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)शिष्टमंडळाने केल्या विविध मागण्या : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन४जिल्हा दुष्काळी जाहीर करावा, २०१५-१६ हंगामासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली उसाची ‘एफआरपी’ची किंमत एकरकमी मिळालीच पाहिजे. ४२०१५-१६ वर्षातील पिकविलेल्या सर्व उसाचे गाळप करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी. ४खरीप हंगामातील पिके (उदा. भात, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, भुईमूग, नाचणी) आदी पिके केंद्र सरकारच्या आधारभूत किमतीने खरेदी केंद्रे सुरू करावीत तसेच खरिपातील पिकांच्या आधारभूत किमतीबाबत सरकारने सर्व माध्यमांचा वापर करून स्थानिक पातळीवर जनजागृती करावी. ४धान्याची खरेदी फिरत्या वाहनांतून आठवडा बाजारामध्ये करावी. ४भात व सोयाबीन खरेदी केंद्र १५ आॅक्टोबरपासून सुरू करावी. ४ग्रामीण भागातील घरफाळ्याबाबत शासनाने काढलेल्या नवीन परिपत्रकाची अंमलबजावणी रद्द करावी. ४राज्य विद्युत मंडळाने शेतीपंपावर आकारलेली वाढीव दरवाढ रद्द झाल्याशिवाय सर्व शेतकरी वीज बिले भरणार नाहीत. ४एक गॅस सिलिंडरधारकांना पूर्वीप्रमाणे रेशनकार्डवर रॉकेलचा कोटा मिळालाच पाहिजे, अशा मागण्यांचा यात समावेश आहे.