ऋण समाधान कर्जमुक्ती योजनेचा फज्जा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : भारतीय स्टेट बँकेच्या ऋण समाधान कर्जमुक्ती योजना प्रसार होण्यापूर्वी बंद होणार आहे. बँकेच्या या निर्णयाने लाखो शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहणार आहेत.

स्टेट बँकेच्या ऋण समाधान योजनेत जानेवारी २०२१ पूर्वी कर्जाची परतफेड करणाऱ्या कर्जदारांना ९० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. कृषी, व्यवसाय, आदींसाठी काढलेल्या कर्जास ही योजना लागू आहे. मार्च २०१६ पूर्वी कर्ज घेतलेले आणि ३१ मार्च २०१९ रोजी थकीत असलेल्या कर्ज खातेदारांना ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत कर्जाची परतफेड करून ओटीएस योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे एकूण थकीत कर्जापैकी केवळ १० टक्के कर्ज भरले तर शेतकरी कर्जमुक्त होणार आहेत. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणारी असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत तिचा प्रसार होणे गरजेचे होते. मात्र योजनेचा प्रसार होण्याअगोदरच ती बंद होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. जिल्ह्यातील दोन हजारांहून अधिक शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेने मुदत वाढविण्याबरोबरच मार्च २०१६ नंतरच्या कर्जाचाही विचार व्हावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

ऊस उत्पादकांना फटका

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक वर्ष हे १ जुलै ते ३० जून असते. त्यामुळे बँकेने ऋण समाधान योजनेसाठी १ जुलै २०१६ पूर्वी काढलेल्या आणि ३० जून २०१९ पूर्वी एनपीएत जाणारे खाते ग्राह्य धरावे, अशी मागणी होत आहे.