कामे मंजुरी ते ठेकेदार नियुक्तीपर्यंत सगळे काही करतात राजकीय नेतेच, कोल्हापूर महानगरपालिकेत वाढला भ्रष्टाचार

विकासकामांचा बट्ट्याबोळ यामुळेच, हतबल अधिकारी, निकृष्ट कामे

भारत चव्हाण 

कोल्हापूर : राज्यकर्त्यांना पाहिजे त्याच कामांचे एस्टिमेट केली जातात. शासकीय दरबारी राजकीय वजन वापरून निधी मंजूर करून त्या कामांचा शासन निर्णय आणतात. निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर अमुक एका ठेकेदारालाच काम देण्याचा आग्रह धरतात. त्यामुळे कामे रेंगाळण्यासह त्याचा दर्जाही निकृष्ट राहात असल्याचा अनुभव सातत्याने येऊ लागला आहे. ज्यांनी ही ठेकेदार ठरवून त्याच्याकडून टक्केवारी घेतली तेच लोक पुन्हा महापालिकेचा कारभार किती भोंगळ आहे असा आरोप बैठक घेऊन चढ्या आवाजात करू लागले आहेत.

एका नेत्याने तर महापालिकेची कामे करणाऱ्या प्रमुख ठेकेदारांना त्यांच्या कार्यालयात बोलावून घेऊन अमुक एक काम अमुक ठेकेदार करणार आहे, त्याठिकाणी कोणी निविदा भरू नये असे बजावले होते. कोणती कामे कोणी करायची याची यादीच तयार केली जाते. त्यानुसार ठेकेदार निविदा भरतात. गेल्या काही वर्षातील हाच अनुभव आहे.

अलिकडील काळात राजकारणी आणि ठेकेदार यांची युती झाल्यामुळे विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांच्या हातून निसटला आहे. कोणती कामे करायची, त्याला निधी किती मंजूर करायचा याचा थेट शासन निर्णयच अधिकाऱ्यांच्या हातात पडत असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यापलिकडे अधिकाऱ्यांच्या हातात काहीच राहात नाही.

पंधरा वीस वर्षांपूर्वी शहरातील विकासकामांची एक विशिष्ट प्रक्रिया ठरलेली होती. प्रशासनातील अधिकारी शहरातील विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवायचे. त्यानुसार त्याची अंदाजपत्रके तयार होत होती. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून विकासकामे दिली जात होती. ही निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक असायची. परंतु, अलिकडील काही वर्षांत ही प्रक्रियाच माेडून काढली आहे.

शंभर कोटींचे काय..?

शंभर कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांची एकच निविदा निघाली. स्थानिक ठेकेदारांनी ही निविदा फोड करून पाच ते दहा कोटींच्या कामाच्या निविदा काढाव्यात असा बराच प्रयत्न केला. बरीच आदळआपट केली. परंतु शासनाने जी. आर. काढताना ती एकच निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही तर ठेकेदाराचा स्वत:चा बॅचमिक्स प्लँट असला पाहिजे अशी अट घातली. त्यामुळे स्थानिक ठेकेदार त्या कामास अपात्र ठरले.

गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष का होते?

राजकारणी आणि ठेकेदार यांची युती अधिकाऱ्यांची मोठी डोकेदुखी आहे. अधिकारी कामाच्या गुणवत्तेवर जास्तच नियंत्रण ठेवायला लागले तर अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी सुरू होते. एकीकडे सार्वजनिक टीका आणि दुसरीकडे राजकीय हस्तक्षेप यामुळे अधिकारी हतबल झाले आहेत.

वरिष्ठ अधिकारीही आश्चर्यचकित

मूलभूत सेवा सुविधाअंतर्गत शहरात २२ कोटींची कामे होणार आहेत. त्याचा आढावा घेण्यात आला. गल्लीबोळातील किरकोळ कामे यात धरली आहेत. हे पाहून एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना झापले. शहरातील मुख्य रस्त्यावर इतके खड्डे पडले आहेत आणि तुम्ही असली गल्लीबोळातील कामे यात कशाला धरली आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावेळी शासन निर्णय झाला असल्याने आता त्यात काही बदल होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण त्या अधिकाऱ्याने दिले.