राजकीय लोकांकडूनच मराठी शाळा बंदचे षडयंत्र, डॉ. दीपक पवार यांचा आरोप

मराठी भाषा टिकविण्यासाठी विचारांची आणि राजकीय लढाईसाठी जनतेचा रेटा अत्यावश्यक

कोल्हापूर : राजकीय लोकांकडून मराठीशाळा बंद पाडण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. मराठीशाळा या वंचित आणि गरिबांसाठी आहेत, अशी त्यांची शंभर टक्के खात्री झाली आहे. समाज हितासाठी सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा असल्याची भूमिकाही जाहीर करतात. त्यामुळे मराठी भाषा टिकविण्यासाठी विचारांची आणि राजकीय लढाईसाठी जनतेचा रेटा अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुंबई येथील शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी केले.

मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, मराठी शाळांसाठी संघर्षाचा भाग म्हणून जनवादी सांस्कृतिक चळवळीतर्फे रविवारी राजर्षी शाहू स्मारक भवनात आयोजित मराठी भाषा विकास परिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. भारत पाटणकर होते. काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील, संपत देसाई यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

डॉ. पवार म्हणाले, मातृभाषेतील शिक्षणावर राजकीय लोकांचा विश्वास नाही. मराठी शाळा या वंचित आणि गरिबांसाठी आहेत, अशी त्यांची धारणा आहे. मात्र, राजकारण्यांची मुले, नातवंडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत शिकत आहेत. अनेक वेगवेगळी धोरणं राबवित मराठी शिक्षणाचे वाटोळे करण्याचे काम राजकारणी मंडळींकडून सुरू आहे. त्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी जनतेने हा लढा हाती घेतला पाहिजे. राज्यात मराठी शिकवायला शिक्षक नाहीत, परंतु हिंदी शिकविण्यासाठी मुबलक शिक्षक आहेत, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे, मात्र ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे.

नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड भाषा, वाङ्मय व संस्कृती अभ्यास स्कूलचे संचालक डॉ. दिलीप चव्हाण म्हणाले, आधुनिक काळात भाषा आत्मसात करणे ही आर्थिक प्रेरणेतून सुरू आहे. सरकारने मातृभाषेतून शिक्षणाचा पुरस्कार करण्याची गरज आहे. तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (एनईपी) ६४ पानांमध्ये एकही मराठी शब्द नाही. ही १३ कोटी मराठी जनतेसाठी खेदाची बाब आहे.