जिल्ह्यातील मुले शाळेऐवजी कामावर

पन्नास हजारांहून अधिक बालकामगार

प्रवीण देसाई - कोल्हापूर -देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्षे उलटून व्हॉट्स अ‍ॅप, फेसबुक अशा सोशल मीडियाचा जमाना आला तरी शिक्षणाऐवजी मुलांना अजून काम करावे लागतेय, ही लाजिरवाणी बाब आहे. जिल्ह्यात ५० हजारांहून अधिक मुले विविध आस्थापनांमध्ये बालकामगार म्हणून काम करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारसह कामगार आयुक्त कार्यालय याबाबत गंभीर नसल्याचे चित्र आहे.
‘बालकामगार निर्मूलन’ हे सरकारी धोरण फक्त कागदावरच असल्याचे दिसते; हॉटेल्स, ढाबे, फेरीवाल्यांच्या गाड्या, वीटभट्टी, बांधकाम क्षेत्र, ऊसतोडणी, भंगारवाले, कारखाने अशा ठिकाणी सर्रास मुले काम करताना दिसतात. बालकामगार शोधण्यासाठीचे धाडसत्र म्हणजे दिखावाच आहे. जिथे मुले काम करीत नाहीत, अशा ठिकाणीच ही कारवाई होते. सरकारच्या अनास्थेमुळेच बालकामगारांचा प्रश्न सुटलेला नाही. शिक्षण हक्क कायद्याची ठोस अंमलबजावणीची नसल्याने मुले काम करताना दिसतात. कामगार आयुक्त कार्यालयाकडूनही कोणतीही कडक कारवाई होत नसल्याने संबंधित मालकाला कोणताही धाक राहिलेला दिसत नाही. लहान वयात मुले कामावर राहिल्यास त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल.

गरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळू नये, असे सरकारचे षड्यंत्र दिसते. बालहक्क आयोगाची स्थापना न केल्याने सरकारचे धोरण स्पष्ट होते. मुलांना ‘अच्छे दिन’ आणल्यास देश विकसित होईल. संघटनेच्या माध्यमातून याविरोधात लढा सुुुरू आहे. - अनुराधा भोसले,
जिल्हा निमंत्रक, स्वाभिमानी बाल हक्क अभियान


५बालकामगार असलेल्या ठिकाणांची माहिती घेऊन आम्ही काही आस्थापनांमधून बालकामगारांना मुक्त केले; परंतु ही जबाबदारी कामगार आयुक्त कार्यालयाची असतानाही त्यांच्याकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.
- जैनुद्दीन पन्हाळकर,
समन्वयक, स्वाभिमानी
बालहक्क अभियान