अंबाबाईची मूर्ती बदलण्याच्या विचार नाही, मात्र स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2019 15:41 IST2019-07-19T14:50:59+5:302019-07-19T15:41:00+5:30

अंबाबाईची मूर्ती दुखावल्याने व्यक्ती संस्था, मूर्ती बदलासंबंधीचे निवेदने देवस्थान समितीला देत असतात. मात्र समितीकडून मूर्ती बदलण्याच्या कोणताही विचार अथवा हालचाली सुरू नाहीत.

To check the life of Ambabai's statutory audit | अंबाबाईची मूर्ती बदलण्याच्या विचार नाही, मात्र स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार

अंबाबाईची मूर्ती बदलण्याच्या विचार नाही, मात्र स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार

ठळक मुद्देअंबाबाईची मूर्ती बदलण्याच्या विचार नाहीस्ट्रक्चरल ऑडिट करून आयुष्यमान तपासणार

कोल्हापूर : अंबाबाईची मूर्ती दुखावल्याने व्यक्ती, संस्था, मूर्ती बदलासंबंधीचे निवेदने देवस्थान समितीला देत असतात. मात्र समितीकडून मूर्ती बदलण्याच्या कोणताही विचार अथवा हालचाली सुरू नाहीत. तशी चर्चा पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेली नाही किंवा ठरावही झालेला नाही, पण मूर्तीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आयुष्यमान तपासणार असे स्पष्टीकरण पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी दिले.

याबाबत महेश जाधव म्हणाले, अंबाबाईची मूर्ती दुखावली आहे, तिचे दोनवेळा संवर्धन झाले आहे, त्यामुळे काही व्यक्ती, संस्था वारंवार देवस्थान समितीकडे देवीची मूर्ती बदलण्यासंबंधीचे निवेदन देतात. मूर्ती बदलणे हा खूप मोठा विषय आहे.

याबाबतचा निर्णय एकटी देवस्थान समिती घेवूच शकत नाही. सध्या हा विषय समितीच्या विषयपत्रिकेवर नाही. या विषयावर सदस्यांशी चर्चादेखील झालेली नाही किंवा तसा ठरावही समितीने केलेला नाही. त्यामुळे आमच्याकडून मूर्ती बदलाच्या कोणत्याही हालचाली सुरू नाहीत.

अंबाबाईची मूर्ती हा एकच विषय समितीकडे नाही तर मंदिर पूरातन असल्याने सध्या काही ठिकाणी आडतमधील दगड निखळले आहेत, वास्तूवरील शिल्प खराब झाले आहेत, अशा वेळी मंदिराचे जतन संवर्धन झाले पाहीजे. किरणोत्सवाचा प्रश्न सुटलेला नाही. या सगळ््याच प्रश्नांवर सर्वसमावेशक चर्चा झाली पाहीजे असे माझे म्हणणे होते.

देवीची मूर्ती बदलण्याची वारंवार मागणी

दरम्यान, शरद तांबट यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना देवीची मूर्ती बदलण्यात यावी तसेच पगारी पुजारी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. 

Web Title: To check the life of Ambabai's statutory audit