भारत चव्हाण / कोल्हापूर : महानगरपालिकेत एकीकडे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसायची सोय करताना प्रशासनास नाकीनव येत असताना दुसरीकडे मात्र शहराच्या विकासाची रचना जेथून सुरू होते, त्या ‘प्रोजेक्ट’ विभागात मात्र केवळ तीनच अभियंते असल्यामुळे या विभागावरील मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. प्रोजेक्ट विभागाचीच इतकी दयनीय अवस्था असेल तर शहराच्या विकासाचे आराखडे आणि त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी कशी होणार या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासकांना सोडवायलाच पाहिजे.
कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनात नगररचना, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा याबरोबरच प्रोजेक्ट विभागदेखील अतिशय महत्त्वाचा विभाग आहे. शहरात कोणत्या प्रकारची विकासकामे करावीत, त्यांचे आराखडे कसे करावेत, इस्टेमेट कशी करावीत, त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावी याचे सगळे नियोजन करण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. त्यामुळे या विभागाचे कामदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
परंतु प्रोजेक्ट विभागात सध्या तीनच अभियंते कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासह विभागप्रमुख म्हणून शहर अभियंता यांची जबाबदारी आहे. एखादा प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्याचे मूळ आराखडे तयार करून खर्चाचा अंदाज ठरविणे ही वेळखाऊ आणि सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. परंतु या तीन अभियंत्यांवर असणारा अन्य रुटीन कार्यभार जास्त असल्याने नवीन प्रकल्पावर काम करायला वेळच मिळत नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून खासगी सल्लागार नियुक्त करून त्यांच्याकडून आराखडे तयार करून घेतले जात आहेत. त्याचा भुर्दंड महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत आहे.
- प्रकल्प विभागातील अभियंते-
१. नेत्रदीप सरनोबत, विभागप्रमुख
२. अरुण गवळी, सहायक अभियंता
३. चेतन आरमाळ, कनिष्ठ अभियंता
४. अनुराधा वांडरे, कनिष्ठ अभियंता
शहर अभियंतावर अतिरिक्त कार्यभार-
शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्याकडे प्रोजक्ट विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यभार आहे. त्यांच्याकडे आधीच चार विभागीय कार्यालयांतर्गत मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यासह अतिक्रमण विभाग, उद्यान विभाग, विद्युत विभाग आहेत. वृक्ष प्राधिकरण, हेरिटेज समिती यांचे सचिवपदही त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे प्रोजेक्ट विभागातील नव्या संकल्पनांना न्याय देणे अशक्य आहे. प्रोजेक्ट विभाग अधिक सक्षम केला तरच भविष्यात चांगले कामे होईल.
-प्रत्येक गोष्ट कन्सल्टंटवर अवलंबून-
महापालिकेकडे अपुरे अभियंते असल्यामुळे प्रत्येक गोष्ट कन्सल्टंटवर अवलंबून आहे. त्यामुळे कन्सल्टंट, ठेकेदार आणि अधिकारी यांची साखळी तयार होण्याची तसेच त्यातून महापालिकेचा तोटाच अधिक होण्याची शक्यता असते. विकासकामांवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यात तसेच गुणात्मक काम करून घेण्यातही अडचणी येतात. यापूर्वीच्या काही कामातून ते दिसून आले आहे.