एफआरपी थकविणाऱ्यांचा गाळप परवाना रोखा : साखर आयुक्तांना निवेदन

राज्यातील ७२ साखर कारखान्यांनी २०१४-१५ ते २०१७-१८ या कालावधीत सुमारे ७५० कोटींची एफआरपी थकवली आहे. ती रक्कम व्याजासह न दिल्यास संबंधित साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी ऊस दर नियंत्रण

ठळक मुद्देऊस दर नियंत्रण समितीतील शेतकरी सदस्यांची मागणी२०१६-१७ मधील महसुली उत्पन्न विभागनिहाय काढण्यात आलेल्या दरानुसार कारखान्यांनी सुमारे ५० कोटी थकविले आहेत

कोल्हापूर : राज्यातील ७२ साखर कारखान्यांनी २०१४-१५ ते २०१७-१८ या कालावधीत सुमारे ७५० कोटींची एफआरपी थकवली आहे. ती रक्कम व्याजासह न दिल्यास संबंधित साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी ऊस दर नियंत्रण समितीच्या पाच शेतकरी सदस्यांनी साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांच्याकडे शनिवारी केली.

शासनाच्या ऊस दर नियंत्रण समितीचे शेतकरी सदस्य प्रल्हाद इंगोले, विठ्ठल पवार, शिवानंद दरेकर, भानुदास शिंदे, पांडुरंग थोरात यांनी थकीत एफआरपीबाबत पुण्यात साखर आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी साखर संचालक (अर्थ) ज्ञानदेव मुकणे उपस्थित होते. २०१६-१७ मधील महसुली उत्पन्न विभागनिहाय काढण्यात आलेल्या दरानुसार कारखान्यांनी सुमारे ५० कोटी थकविले आहेत. त्यामुळे गतवर्षीच्या २०१७-१८ चा अंतिम ऊस दर निश्चित करावा आणि नंतरच गाळप परवाना देण्यात यावा. राज्यातील २५ कारखान्यांवर साखर जप्तीची कारवाई होऊन एकाही जिल्हाधिकाºयांनी ती प्रत्यक्षात आणली नाही. त्यासाठी ठोस कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी प्रल्हाद इंगोले यांनी केली.

२०१८-१९ च्या हंगामात एफआरपीचा निर्धारित साखर उतारा साडेनऊ टक्के करण्याची मागणी विठ्ठल पवार यांनी आयुक्तांसह अध्यक्ष तथा मुख्य सचिवांकडे केली आहे. एफआरपीची रक्कम विनाकपात एकरकमी देण्याचा निर्णय मंडळाने घ्यावा. अंतरानुसार तीन टप्पे वाहतूक दराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

नियंत्रण मंडळाची मंगळवारी बैठक
ऊस दर नियंत्रण मंडळाची तातडीची बैठक मंगळवारी (दि. १६) साखर संकुल येथे बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीत हंगाम २०१७-१८ मधील महसुली विभागणी सूत्रानुसार, ऊस दरास मान्यता घेतली जाणार असल्याचे साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी सांगितले.

२२१ कोटींची एफआरपी थकीत
राज्यातील २९ साखर कारखान्यांनी मागील हंगामातील २२१ कोटी ५९ लाख रुपये उसाच्या एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. ही रक्कम दिल्याशिवाय कारखान्यांना गाळप परवाना देणार नसल्याचेही कडू-पाटील यांनी सांगितले.