लवादाची नेमणूक आठ दिवसांत

By Admin | Updated: December 3, 2014 00:24 IST2014-12-03T00:15:43+5:302014-12-03T00:24:33+5:30

बाजार समिती : आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी होणार निश्चित

Arbitrator is appointed in eight days | लवादाची नेमणूक आठ दिवसांत

लवादाची नेमणूक आठ दिवसांत

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या ६४ माजी संचालकांच्या कारभारामुळे समितीच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीबद्दल जबाबदारी निश्चितीसाठी लवादाची नेमणूक आठ दिवसांत केली जाणार आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने लवाद नेमणुकीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालकांनी समितीचे आर्थिक नुकसान केल्याची तक्रार होत त्यांची चौकशी करण्याची मागणी झाली होती. त्यानुसार चौकशी सुरू झाल्यानंतर त्यावर हरकत घेत मागील कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी संचालकांनी केली होती. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी शहर उपनिबंधक रंजन लाखे यांच्यामार्फत १९८७ पासूनच्या कारभाराची चौकशी केली. त्याचबरोबर करवीरचे सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे यांनी समितीतील बेकायदेशीर नोकरभरतीची चौकशी केली. त्यामध्ये संचालकांनी समितीस आर्थिक नुकसान पोहोचवणारे निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समितीचे केलेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी लवाद नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत लवाद नेमण्याची शक्यता आहे.


कदम की मालगावे ?
लवाद म्हणून कोणत्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करायची, याची चाचपणी सुरू आहे. रंजन लाखे यांनी चौकशी केली असली, तरी ते सध्या बाजार समितीचे प्रशासक आहेत. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक बाळासाहेब यादव हे सहकारमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. कोणत्याही निवृत्त वकिलांचीही लवाद म्हणून नेमणूक करता येते, पण विभागीय उपनिबंधक डॉ. महेश कदम अथवा करवीरचे सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे हे दोन पर्याय जिल्हा उपनिबंधकांकडे आहेत.



समितीच्या कारभाराची फेरचौकशी झाल्याने लवाद नेमणुकीस विलंब झाला, हा अहवाल प्राप्त झाला असून येत्या आठ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- सुनील शिरापूरकर
(जिल्हा उपनिबंधक)

फेरचौकशीतही दोषीच !
रंजन लाखे व प्रदीप मालगावे यांनी केलेल्या चौकशी अहवालाविरोधात संचालकांनी पणन संचालकांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर पणनच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून फेरचौकशी करण्यात आली होती. त्यामध्ये पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी ठेवलेले दोषारोप कायम ठेवण्यात आले असून, तसा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दिला आहे.

Web Title: Arbitrator is appointed in eight days