जिल्हा परिषदेतून आता दूध संस्थांचा कारभार चालणार, पशुसंवर्धन विभागाचे होणार विलीनीकरण

पशुसंवर्धन उपायुक्त सीईओंच्या हाताखाली

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला आता मोठे महत्त्व येणार आहे. कारण शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांचे कार्यालय आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता दूध संस्थांच्या कारभाराचे नियंत्रणही जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

सध्या शासनाचा आणि जिल्हा परिषदेचा असे दोन पशुसंवर्धन विभाग सुरू आहेत. परंतु शासनाचा विभाग आणि जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला असून त्याला मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळाली आहे. फक्त शासन आदेश निघणे बाकी असल्याचे सांगण्यात आले. लोकसभा आचारसंहितेआधी असा आदेश काढण्यासाठी प्रयत्न झाले, परंतु ते शक्य झाले नाही.

या नव्या रचनेत जिल्ह्यात जितके श्रेणी २ चे पशुसंवर्धन दवाखाने आहेत ते श्रेणी १ होणार असून त्या ठिकाणी वर्ग १ चे पशुधन विकास अधिकारी कार्यरत राहणार आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्याला पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त हे पद राहणार आहे. जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांचे कार्यालयच जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याने दूध संस्थांची नोंदणी आणि रद्दची प्रक्रिया, निवडणुका हा सर्व कारभार जिल्हा परिषदेतून होणार आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दूध संस्थांची स्थापना झाली असून गावागावातील राजकीय व्यवस्थेला बळ देणारी संस्था म्हणून या संस्थांकडे पाहिले जाते. याआधी अनेक वेळा पशुसंवर्धन विभागाकडे शासनासह पदाधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष असायचे. मात्र या नव्या निर्णयामुळे या विभागालाही मोठे महत्त्व येणार आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात या विभागाचे सभापतीपद मिळवण्यासाठीही जिल्हा परिषदेत रस्सीखेच पाहावयास मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर याबाबतचा शासन आदेश निघणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पशुसंवर्धन उपायुक्त सीईओंच्या हाताखाली

या नव्या बदलामुळे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद कमी होणार असून या ठिकाणी पशुसंवर्धन उपायुक्त हे या विभागाचे प्रमुख असतील आणि ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतील. तसेच त्यांच्या हाताखाली योजना, तांत्रिक कामकाज आणि गुणवत्ता नियंत्रणाचे काम पाहणारे असे तीन स्वतंत्र सहायक आयुक्त कार्यरत राहतील.