४२ वर्षांच्या लढ्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या: सरन्यायाधीश

तीन महिन्यांत मंजुरीच्या प्रयत्नांचीही दिली ग्वाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, कोल्हापूर : गेल्या ४२ वर्षांच्या लढ्यानंतर कोल्हापूरला सर्किट बेंच झाले आहे. मी अजून साडेतीन महिने पदावर आहे, तोपर्यंत खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या, अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे यांना सर्किट बेंच उद्घाटन समारंभातच दिल्या. 
खंडपीठ होणारच असल्याने मी आता भाषणात वारंवार सर्किट बेंच न म्हणता ‘खंडपीठ’च म्हणतो असे सांगत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एकप्रकारे खंडपीठाची घोषणाच करून टाकली. कोल्हापूरचे सर्किट बेंच हे सामाजिक न्यायाचा मैलाचा दगड ठरावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

न्यायाचे दार उघडले: कोल्हापूर येथे रविवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील राधाबाई बिल्डिंगच्या प्रवेश द्वाराची फित कापून उद्घाटन केले. यावेळी डावीकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे, खासदार शाहू छत्रपती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

पुण्याची मागणी फक्त वकिलांसाठी: भूषण गवई म्हणाले, पुण्याच्या खंडपीठाला पाठिंबा द्या म्हणून पुण्याचे वकीलही मला भेटले परंतु पुण्याची मागणी वकिलांसाठी आहे. कोल्हापूरचे सर्किट बेंच वकील डोळ्यांसमोर ठेवून मंजूर केलेले नाही तर सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी केली आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला विरोध करणार नाही परंतु तुमची मी वकिलीही करणार नाही, असे मी त्यांना सांगितले होते.

कोल्हापूरमध्ये आज एक नवीन इतिहास लिहिला जात आहे. भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश झाल्यानंतर पुढाकार घेतला. कोल्हापूरलाच बेंच झाले पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी उद्घाटनाची तारीखही ठरवली. एवढ्या उच्च स्थानावर असलेल्या व्यक्तीने इतका पाठपुरावा केला हे दुर्मीळच आहे.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

भूषण गवई या महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्राने मायभूमीचे पांग फेडले असून त्यांच्या पुढाकारामुळेच आज सर्किट बेंच होत आहे. शेकडो मैल दूर मिळणारा न्याय आता आपल्या दारी आणण्याची कामगिरी या माध्यमातून होणार आहे.
-एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

पद मिरविण्यासाठी नसते, सामान्य माणसाला न्याय देण्याची माझी भूमिका

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, अक्कलकोट तालुक्यातील शेवटच्या गावातील गुलबर्गाच्या सीमेवरील ते चंदगड तालुक्यातील सामान्य माणसाला त्याच्या दोन एकर शेताचा प्रश्न घेऊन मुंबईला जायला लागत होते. प्रवास, तिथे राहण्याचा खर्च आणि मुंबईतील वकिलांची फी हे सारेच त्याला न झेपणारे होते. न्याय यंत्रणेचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण करून ते लोकांच्या दारापर्यंत नेण्याचा माझा प्रयत्न राहिला. जेव्हा औरंगाबाद खंडपीठ झाले तेव्हा काहींनी चेष्टा केला. हे कसले खंडपीठ असेही म्हटले गेले परंतु त्याच खंडपीठाने देशाला सरन्यायाधीश दिला चार मुख्य न्यायाधीश दिले. डझनावरी न्यायाधीश दिले. कोणतेही पद मिरविण्यासाठी नसते, तर त्या पदाचा उपयोग करून सामान्य माणसाला न्याय देण्याची माझी भूमिका राहिली.